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केंद्र और राज्य की तरफ से झारखंड के किसानों को मिले 6705 करोड़ से अधिक, रघुवर सरकार ने दिये थे इतने

किसानों का आधार और मोबाइल नंबर भी है. इसी आधार पर राज्य सरकार ने लाभुक किसानों की सूची भारत सरकार को सौंपी है. इसी सूची के आधार पर किसानों को डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर स्कीम (डीबीटी) के तहत राशि दी जा रही है.

Jharkhand News: पिछले चार साल में झारखंड के किसानों के बीच 6705 करोड़ रुपये से अधिक नकद राशि बांटी गयी है. यह राशि केंद्र और राज्य सरकार ने बांटी है. इसमें किसानों की ऋण माफी भी शामिल है. किसानों को नकद राशि देने के कारण राज्य में पहली बार किसानों का डाटा तैयार हो गया है. राज्य सरकार के पास करीब 30 लाख किसानों का डाटा है.

इसमें किसानों का आधार और मोबाइल नंबर भी है. इसी आधार पर राज्य सरकार ने लाभुक किसानों की सूची भारत सरकार को सौंपी है. इसी सूची के आधार पर किसानों को डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर स्कीम (डीबीटी) के तहत राशि दी जा रही है.

करीब 22.50 लाख किसान ले चुके हैं पीएम किसान योजना का लाभ :

पूरे देश के साथ राज्य में भी ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ की शुरुआत की गयी थी. यहां 22.50 लाख किसानों ने इस स्कीम का लाभ लिया है. यह स्कीम 2018 में शुरू हुई थी. पहली किस्त का भुगतान किसानों के बीच 2019 में किया गया था. इसके तहत किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये दिये जाते हैं. तीन साल में हरेक किसानों को करीब 18000 रुपये का भुगतान अब तक हुआ है. इस स्कीम के तहत 4068 करोड़ रुपये राशि किसानों के खाते में गयी है.

800 करोड़ रुपये बांटे गये थे मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत :

जब रघुवर दास राज्य के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त किसानों के लिए ‘मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना’ शुरू की गयी थी. इसमें किसानों को नकद राशि देने का प्रावधान किया गया था. पांच एकड़ तक के किसानों को पांच हजार रुपये दिये जाने थे. अधिकतम किसानों को 25 हजार रुपये तक देने का प्रावधान था. इसके तहत राज्य के करीब 16.57 लाख किसानों के बीच 800 करोड़ रुपये बांटे गये थे. नयी सरकार के आने के बाद यह योजना बंद कर दी गयी है.

अब तक लगभग सात लाख किसानों को मिली सूखा राहत की राशि :

2022 में खरीफ के सीजन में सूखा पड़ गया है. राज्य सरकार ने 22 जिलों के 226 प्रखंड को सूखा ग्रस्त घोषित किया है. सूखा घोषित करने के बाद किसानों का सूखा राहत के लिए निबंधन कराया जा रहा है. अब तक राज्य सरकार ने करीब पौने सात लाख से अधिक किसानों को सूखा राहत में अग्रिम अनुदान दिया है.

प्रत्येक किसानों को 3500 रुपये की दर से राशि दी जा रही है. इस अनुदान के लिए अब तक 22 लाख से अधिक किसानों ने सूखा राहत के लिए आवेदन किया है. किसानों को सूखा में और राहत देने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक की मांग की है.

किस योजना में कितनी राशि मिली

योजना का नाम लाभुकों की संख्या बांटी गयी राशि

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 22.50 लाख 4068 करोड़

मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 16.57लाख 800 करोड़

कृषि ऋण 3.65 लाख 1605 करोड़

सूखा राहत 6.68 लाख 232 करोड़

1605 करोड़ से अधिक कृषि ऋण माफ किया सरकार ने

झारखंड की वर्तमान सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि किसानों का कर्ज माफ किया जायेगा. पिछले दो साल में ही वर्तमान सरकार ने किसानों का 1605 करोड़ रुपये का ऋण माफ कर दिया है. अब तक करीब पौने चार लाख किसानों का ऋण माफ किया गया है. इसके लिए राज्य सरकार ने तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया है. राज्य के कृषि मंत्री बादल का कहना है कि सरकार ने किसानों को राहत देने का फैसला किया था. इसी के तहत किसानों की ऋण माफी की जा रही है.

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