मुजफ्फरपुर: बिहार में जल्द ही आईटी पॉलिसी लागू किया जाएगा. दरअसल, लंगट सिंह कॉलेज सभागार में एमलाइन कंपनी की ओर से कॅरियर काउंसेलिंग सह प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी, एलएस कॉलेज के प्राचार्य डॉ ओपी राय, एमडीडीएम कॉलेज की प्राचार्या प्रो कनुप्रिया ने दीप प्रज्जवलित कर की.
मुख्य अतिथि आईटी मंत्री इसरायल मंसूरी ने कॉलेज प्रशासन और एमलाइन की ओर से आयोजित सत्र की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह के प्लेसमेंट ड्राइव के आयोजन से छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. उन्होंने कहा कि बिहार की आइटी पॉलिसी शीघ्र ही लागू की जायेगी.
IT मंत्री ने कहा कि प्रयास यह है पटना सहित पूरे बिहार में आइटी हब बने. उन्होंने सभागार में उपस्थित सभी छात्रों को विभाग के स्तर पर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. साथ ही कॉलेज के सौंदर्यीकरण और शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्राचार्य की तारीफ करते हुए कहा कि इनके कार्यकाल में कॉलेज ने अपनी पुरानी गरिमा वापस पाने की दिशा में कई सकारात्मक पहल की हैं.
अतिथियों का स्वागत करते हुए प्राचार्य प्रो. ओमप्रकाश राय ने कहा कि इस तरह के काउंसेलिंग सत्र की मदद से छात्र अपने अंदर के हुनर को पहचान पाते हैं, जिससे उनको कॅरियर का चयन करने में सहूलियत होती है. लंगट सिंह कॉलेज प्रशासन सभी छात्रों खासकर वोकेशनल पाठ्यक्रमों के छात्रों को कॅरियर गाइडेंस और उनके समुचित प्लेसमेंट के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है.
वहीं एमडीडीएम की प्राचार्य प्रो कनुप्रिया ने कहा कि इससे छात्रों को अवसर भी मिलेगा, साथ ही उनमें सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भी विकसित होगी. एमलाइन के चेयरमैन विरची कुमार व एमडी गंगेश गुंजन ने कंपनी में उपलब्ध अवसर व चयन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया. मौके पर डॉ ऋतुराज कुमार, डॉ आलोक कुमार, डॉ दिलीप कुमार, डॉ स्वीटी सुप्रिया, डॉ नवीन कुमार, डॉ इम्तियाज, सुजीत कुमार, आर के रत्नाकर सहित अन्य मौजूद रहे.
बता दें कि बिहार में सस्ते और कुशल श्रमिकों की कोई कमी नहीं है, जो निवेशकों को इस राज्य में निवेश के लिए आकर्षित करेगा. निवेशकों को सुचारु रूप से कार्य करने के लिए पॉलिसियों में भी राहत दी जा रही है. बिहार सरकार के IT विभाग द्वारा उठाए गए इन कदमों से देश को इस क्षेत्र में एक मजबूत और टिकाऊ आईटी हब (IT Hub) के रूप में अपनी पहचान विकसित करने और राज्य के नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी.
