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झारखंड के अंचल कार्यालय का हाल: खत्म नहीं होती छात्रों की परेशानी, आवासीय सर्टिफिकेट के 6.45 लाख आवेदन पेंडिंग

आवासीय, इनकम, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने या काफी विलंब से बनने के कारण विद्यार्थियों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है. यहां मामले कैसे उलझ रहे हैं. केवल आवासीय सर्टिफिकेट के यहां 6.45 लाख आवेदन पेंडिंग हैं.

झारखंड के अंचल कार्यालय जंजाल बनते जा रहे हैं. यहां काम को उलझाने का सिलसिला खत्म ही नहीं होता है. मामूली सा काम भी इस कार्यालय में आकर फंस जाता है. कर्मचारी, सीआइ और सीओ की रिपोर्ट में आम जनता उलझ कर रह जा रही है. अंचल कार्यालय में आकर कोई भी काम इतना पेचीदा हो जाता है कि इससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता.

इसकी शिकायत उच्चाधिकारी से करने पर भी रास्ता नहीं निकलता है. कुल मिला कर विद्यार्थी और रैयत अंचल कार्यालयों की कार्यशैली में उलझ कर रह गये हैं. इसका नतीजा है कि विद्यार्थियों को बड़ा नुकसान हो रहा है.

आवासीय, इनकम, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने या काफी विलंब से बनने के कारण विद्यार्थियों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है. यहां मामले कैसे उलझ रहे हैं, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि केवल आवासीय सर्टिफिकेट के यहां 6.45 लाख आवेदन पेंडिंग हैं. वहीं आय प्रमाण पत्र 4.10 लाख आवेदन लंबित पड़े हैं.

इडबल्यूएस समेत अन्य अलग-अलग वर्ग के सर्टिफिकेट के आवेदन भी लटका कर रखे गये हैं.

म्यूटेशन के 85 हजार मामले लटके, चढ़ावा पर ही हो रहा काम : राज्य के अंचल कार्यालयों में म्यूटेशन के करीब 85 हजार मामले पेंडिंग हैं. रांची जिले के महत्वपूर्ण अंचल कांके, रातू, नगड़ी, बड़गाईं, अरगोड़ा, हेहल, शहर आदि में भी बड़ी संख्या में मामले पेंडिंग हैं. रैयतों का लगातार आरोप रहा है कि चढ़ावा के कारण मामला पेंडिंग रखा जा रहा है. जहां चढ़ावा मिलता है, काम होता है.

विद्यार्थियों को हर दिन मायूस होकर अंचल कार्यालयों से लौटते देखा जा सकता है. वहां विभिन्न प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं, फिर लौट कर आते हैं. उन्हें बेवजह दौड़ाया जाता है. कई ऐसे मामले देखने को मिल रहा हैं, जिसमें विद्यार्थी का जन्म झारखंड में ही हुआ है. यहां से पूरी पढ़ाई भी की. पिता भी यहीं वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनका जाति, आवासीय सर्टिफिकेट यहां से नहीं बन रहा.

ऑनलाइन और सेवा की गारंटी की उड़ रही धज्जियां : यहां ऑनलाइन केवल आवेदन करने के लिए है, पर बिना दौड़े काम नहीं हो रहा है. सेवा की गारंटी की धज्जियां उड़ रही है. शायद ही कोई काम तय समय में हो रहा है.

हर जिले में लटके हुए हैं कई मामले (एक नजर में)

जिला का इबीसी वन व बीसी टू ओबीसी एससी एसटी इनकम व एसेट जन्म मृत्यु इनकम आवासीय पेंशन दाखिल

नाम कास्ट सर्टिफेकेट सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट इडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट खारिज

रांची 11072 1610 2034 20204 1069 5772 2177 61736 104589 2608 16530

रामगढ़ 9574 712 1314 4767 319 2462 574 15576 22266 337 1777

पलामू 21603 294 11356 6167 1958 5630 1991 30572 60759 34781 5919

गढ़वा 6962 1122 4831 4381 466 2059 1153 22771 30236 3812 5062

सिमडेगा 2042 459 808 8914 34 2356 741 9459 22417 2742 343

लोहरदगा 1838 232 250 3658 77 139 16 6454 8889 231 1069

लातेहार 3039 364 2350 7428 119 771 227 12433 18737 289 807

कोडरमा 3742 870 2313 75 342 1416 381 9313 14230 360 3286

हजारीबाग 24375 2752 8335 4853 882 2459 843 36098 50937 913 11466

गुमला 1767 553 334 7125 103 1579 781 14455 17455 298 1083

खूंटी 2586 593 832 13638 69 1079 468 8582 16568 274 867

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