पटना. बिहटा में पतसा मोड़ के पास बच्चों के लिए 200 सीटों का बन रहा वृहद आश्रय गृह जुलाई तक तैयार होगा. इसमें 100 सीट बालकों व 100 सीट बालिकाओं के लिए रहेगी. बालक व बालिकाएं एक ही परिसर में अलग-अलग भवन में रहेंगे. इसमें रहने वाले बाल व बालिकाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्कील प्रशिक्षण दिया जायेगा. वृहद् आश्रय गृह का निर्माण बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा फरवरी 2022 में शुरू किया गया था. भवन के निर्माण पर 28.21 करोड़ की लागत है.
गुरुवार को डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने आश्रय गृह के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया. उन्होंने भवन के निर्माण कार्य को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया. डीएम ने कहा कि वृहद आश्रय गृह के बच्चों के संपूर्ण देख-रेख के लिए वहां कार्यरत कर्मियों के लिए परिसर में आवासीय सुविधा उपलब्ध रहेगी. भवन के निर्माण का कार्य 31 जुलाई 2023 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है.
समाज कल्याण विभाग अंतर्गत वृहद आश्रय गृह में बच्चियों को पर्याप्त सुविधाएं व सुरक्षा की व्यवस्था होगी. इसका निर्माण सोसाइटी के तर्ज पर हो रहा है. इसमें दो ब्लॉक में उम्र के मुताबिक लड़के व लड़कियों को अलग-अलग रखा जायेगा. यहां रहने वाले लड़के व लड़कियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल प्रशिक्षण के तहत ट्रेनिंग दी जायेगी. शिक्षकों के लिए आवास के साथ खेलकूद के लिए मैदान भी होगा.
निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था है. आश्रय गृह के चारों ओर 15 फुट ऊंची अंदर की दीवार बनायी जा रही है. सुरक्षा के लिए महिला व पुरुष सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे. मेस के अलावा लाइब्रेरी भी होगी. आश्रय गृह में डॉक्टरों की सुविधा के साथ इमरजेंसी व ओपीडी सहित अन्य व्यवस्थाएं होगी.
डीएम ने बिहटा प्रखंड के बेला पंचायत में पैक्स व जय माता दी उसना राइस मिल का निरीक्षण किया. उन्होंने लक्ष्य के अनुरूप धान खरीद में तेजी लाने, किसानों को त्वरित भुगतान करने तथा क्षमता के अनुसार मिलिंग की गति बढ़ाने का निर्देश दिया. उन्होंने विद्युत कार्यपालक अभियंता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा. साथ ही दानापुर के एसडीओ को धान खरीद कार्य का नियमित मॉनीटरिंग करने काे कहा. डीएम ने बेला पंचायत के वार्ड संख्या 11 एवं 12 में हर घर नल का जल योजना का निरीक्षण किया. डीएम ने नौबतपुर प्रखंड में श्रम संसाधन विभाग अंतर्गत निर्माणाधीन आइटीआइ भवन का भी निरीक्षण किया. इसे सितंबर 2023 तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य है.