कोलकाता. वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य बुधवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश करेंगी. यह उनका दूसरा बजट होगा. दोपहर दो बजे बजट पेश किया जायेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इस वर्ष के राज्य बजट में सरकार वैकल्पिक आय के लिए दिशा-निर्देश दे सकती है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र पर आर्थिक भेदभाव का आरोप लगा रही हैं. ऐसे में राज्य में कोई भी सामाजिक योजना बंद नहीं हो, इस पर भी जोर दिया जायेगा. राज्य सरकार की यह भी कोशिश होगी कि केंद्र से मिलने वाला फंड बंद न हो और केंद्रीय अनुदान लगातार सरकार को मिलता रहे.
अधिकारियों ने कहा कि सरकार उत्पाद शुल्क लक्ष्य को और बढ़ाने पर जोर दे सकती है, ताकि राजस्व संग्रह बढ़े. साथ ही वित्त विभाग को परिवहन व भूमि विभागों से अधिक राजस्व वसूली की उम्मीद है. राज्य सरकार ने परिवहन क्षेत्र में जुर्माना रकम को बढ़ाया है, जिससे राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई है. इसके अलावा, सरकार भू-राजस्व के माध्यम से संग्रह बढ़ाने का भी प्रयास कर रही है. वह पट्टे पर दी गयी भूमि को स्वामित्व वाली भूमि में बदलने के लिए कानूनों को बदलने की योजना बना रही है. इसके तहत सरकार उन पार्टियों को विकल्प देगी, जिन्हें दीर्घावधि आधार पर जमीन लीज पर दी गयी है.
राज्य के वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘लीज एग्रीमेंट के जरिये लोगों को जमीन का बड़ा हिस्सा दिया गया. जब राज्य सरकार किसी व्यक्ति को पट्टे पर जमीन देती है तो पट्टे की राशि जमीन के बाजार मूल्य से काफी कम होती है. इसलिए, राज्य सरकार उसी जमीन को बाजार दर पर बेचकर राजकोष के लिए पर्याप्त धन प्राप्त करने में सक्षम होगी जिसका उपयोग कल्याण और विकास परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है. ज्ञात हो कि, राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और वित्तीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष अमित मित्रा ने बजट पर सलाह दी है. बजट पेश होने के बाद वह पत्रकारों से भी वर्चुअली रूबरू होंगे. वित्त मंत्री भी सीधे सवालों के जवाब देंगी. नियमानुसार दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक में बजट पारित किया जायेगा.
बजट में दुआरे सरकार, मुफ्त राशन, इलाज, शिक्षा, उच्च शिक्षा, किसानों को राहत, अनुसूजित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और गरीबों के लिए योजनाओं का ऐलान हो सकता है. इसके साथ ही बजट में रोजगार सृजन पर भी जोर दिये जाने की संभावना है. बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ तृणमूल के अन्य विधायकों ने केंद्र द्वारा सामाजिक परियोजनाओं से वंचित किये जाने के खिलाफ रैली की थी. राज्यपाल के बजट अभिभाषण की सराहना करते हुए विधायक अपूर्वा सरकार ने कहा, ‘लक्ष्मी भंडार, मुख्यमंत्री के दरवाजे पर सरकार सहित अधिकांश परियोजनाओं की केंद्र सराहना करता है.
बंगाल कई मामलों में अव्वल रहा है, लेकिन अगर अन्य सभी राज्यों को पैसा दिया भी जाता है, तो वे बंगाल को कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि, उन्हें डर है, कहीं बंगाल फिर से फर्स्ट न हो जाये!’ सीएम ममता बनर्जी भी केंद्र सरकार पर आर्थिक भेदभाव का आरोप लगाती रही हैं. सीएम का आरोप है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का पैसा बंद कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार यह योजना बंद नहीं करेगी और अपनी रकम से राज्य के गरीब लोगों की योजनाओं का संचालन करेंगी.
