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बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर 31 मार्च को होगा चुनाव, निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना

बिहार विधान परिषद् की पांच सीटों पर चुनाव कराये जाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गयी है. इन पांचों पदों के लिए चुनाव की तारीख 31 मार्च तय की गई है. इसको लेकर अब परिषद में पहुंचने के लिए पांच निर्वाचन क्षेत्रों से दर्जनों प्रत्याशियों ने अपनी प्रारंभिक तैयारी आरंभ कर दी है.

पटना. बिहार विधान परिषद् की पांच सीटों पर चुनाव कराये जाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गयी है. इन पांचों पदों के लिए चुनाव की तारीख 31 मार्च तय की गई है. इसको लेकर अब परिषद में पहुंचने के लिए पांच निर्वाचन क्षेत्रों से दर्जनों प्रत्याशियों ने अपनी प्रारंभिक तैयारी आरंभ कर दी है. पांच सीटों का चुनाव क्षेत्र राज्य के 26 जिलों में फैला हुआ है. इसे देखते हुए प्रत्याशी अपने हर जिले और प्रखंडों में संपर्क साधन में जुट गये हैं. आयोग ने बिहार विधान परिषद् के 02 स्नातक एवं 02 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के साथ ही साथ द्विवार्षिक निर्वाचन तथा सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् के उप निर्वाचन कराने का निर्णय लिया है.

मतों की गणना 5 अप्रैल को की जायेगी

भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दिया बताया गया है कि बिहार विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन कोटे से खाली 5 सीटों के लिए चुनाव 31 मार्च को करवाया जाएंगे. इसको लेकर अधिसूचना 6 मार्च को जारी कर दी जाएगी. इसको लेकर नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 13 मार्च तय की गई है, जबकि स्कूटनी की तारीख 14 मार्च तय है. 16 मार्च तक प्रत्याशी नाम वापसी कर सकते हैं. वही मतों की गणना 5 अप्रैल को की जायेगी. वोटिंग का समय सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक का निर्धारित किया गया है.

4 एलएलसी का कार्यकाल 8 मई को खत्म हो रहा है

बिहार विधान परिषद् के अंदर 4 एलएलसी का कार्यकाल 8 मई को खत्म हो रहा है. जिसमें सारण स्नातक क्षेत्र से वीरेंद्र नारायण यादव का नाम सबसे पहले नंबर पर है. इसके बाद गया स्नातक क्षेत्र से अवधेश नारायण सिंह, गया शिक्षक क्षेत्र से संजीव श्याम सिंह, कोसी शिक्षक क्षेत्र से संजीव कुमार सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है. एक विधान पार्षद सीटों पर उपचुनाव करवाया जाएगा. यह सारण शिक्षक क्षेत्र है, जो की केदार नाथ पांडे के निधन से खाली हुई है. इस सीट पर भी 31 मार्च को ही चुनाव करवाया जाएगा. इसका टर्म 16 नवंबर 2026 तक का होगा.

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