बिहार के लोगों की ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को लेकर सरकार पर नजरें टिकी हैं. देश के पांच राज्य़ों में यह पहले से लागू है और कई राज्यों में भी इसे लागू करने की बात कही जा रही. हालांकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस मुद्दे को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा है.इधर, यह मामला विधान सभा में भी उठा है. बिहार सरकार के मंत्री की ओर से इसपर अपना पक्ष भी रखा गया है. इसके बाद से ही बिहार के लोगों को सूबे में इस योजना के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है.
आरजेडी ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि अगर बिहार में मेरी पार्टी की सरकार बनती है तो ओल्ड पेंशन योजना लागू करेंगे.गठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही इस बात की कयास लगाया जाने लगी थी कि सरकार पुरानी पेंशन योजना कब लागू करती है. महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अभी तक सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है और ना ही उनकी ऐसा कोई भरोसा मिला है. लेकिन बिहार के महागठबंधन की सरकार पर इस स्कीम को लागू करने के लिए दवाब जरूर बनाया जा रहा है.एनडीए की सरकार के साथ जब नीतीश कुमार थे तब विधानसभा में सवाल उठे थे कि क्या सरकार ओल्ड पेंशन योजना चालू करेगी.इस बात पर तत्कालीन मंत्री बिजेंद्र यादव ने साफ कहा था कि सरकार इसके बारे में अभी नहीं सोच रही.
पुरानी पेंशन योजना स्कीम के तहत वर्ष 2004 से पहले सरकार अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन दिया करती थी. यह पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित हुआ करता था. इस स्कीम के तहत रिटायर कर्मचारी के मौत होने पर उनके परिजनों को भी पेंशन का लाभ दिया जाता था. लेकिन, वर्ष 2004 में अटल बिहारी वाजपेई की सरकार ने नई पेंशन योजना लागू करते हुए पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया. इसका हर स्तर पर विरोध हुआ. न्यू पेंशन योजना की वजह से ही उस समय की कई राज्यों की सरकारें भी बदल गईं थी. लेकिन, अटल सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं किया. न्यू पेंशन योजना के तहत 22 दिसंबर 2003 के बाद जो भर्तियां हुई और उसमें जिसे भी नौकरी मिली वैसे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा. यूपीए शासित पांच राज्य और एक आम आदमी पार्टी शासित प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है. आम जनता पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग 2004 से ही लगातार कर रही. अब देखना है बिहार सरकार इस पर क्या कदम उठाती है?
