बिहार शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आयी है. इस साल के अंत तक हाइस्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पूरी कर ली जायेगी. नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए नयी शिक्षक नियुक्ति नियमावली के आधार पर पारदर्शी तरीके से बहाली होगी. यह जानकारी विधान परिषद में शुक्रवार को शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने दी. वे प्रमोद कुमार के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. प्रश्न पर पूरक पूछते हुए नवल किशोर यादव ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी या नियुक्ति पूरी होगी. इस पर मंत्री ने कहा कि नियुक्ति पूरी हो जायेगी. सर्वेश कुमार और निवेदिता सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने कहा कि यूजीसी स्केल में लाइब्रेरियन पद सृजन का विचार नहीं है. पूरक प्रश्न के बाद शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिया कि इस मामले पर समीक्षा की समीक्षा होगी. इसके बाद निर्णय लिया जायेगा.
संजीव श्याम सिंह के तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के विद्यालयों में नियुक्त महिला शिक्षिकाओं को चाइल्ड केयर लीव देने के संबंध में प्रस्तावित नियमावली विचाराधीन है. नयी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में यह व्यवस्था जोड़ने का प्रयास होगा. शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार पंचायत, नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के नियम के तहत राज्य की महिला शिक्षिकाओं को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश नियमावली अधिकतम प्रभावी है. इस नियमावली में चाइल्ड केयर लीव का कोई प्रावधान नहीं है.
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नियोजित शिक्षकों को चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति से जुड़े संजीव श्याम सिंह के अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. सिंह ने पूरक प्रश्न पूछा कि नगर या पंचायती राज संस्थाओं के शिक्षकों के चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति का अधिकार नियोजन इकाई के सचिव को दिया गया है. चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति में महीनों समय लग जाता है. ऐसे में संबंधित शिक्षक का वेतन बंद हो जाता है. जदयू के संजीव कुमार सिंह कहा शिक्षकों की जिला कैडर बनाने की तैयारी है तो इसका लाभ देना शुरू कर देना चाहिए. इस पर मंत्री ने कहा कि नई नियमावली में यह व्यवस्था जोड़ने का प्रयास होगा, जिससे चिकित्सा अवकाश में आसानी होगी.
डॉ संजीव कुमार सिंह के अल्प सूचित प्रश्न का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि चुनाव के समय स्कूल-कॉलेजों में इवीएम या अन्य सामान पहले से रखा जाता है. अगर इससे दिक्कत होती है और यह परेशानी विभाग के संज्ञान में आया है, तो इसे हटाया जायेगा. प्रो. संजय कुमार सिंह के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में निधि उपलब्धता के बाद प्राथमिकता के आधार पर सीतामढ़ी के कमलदास बालिका उच्च विद्यालय, सरसंड और उच्च माध्यमिक विद्यालय पड़री में प्लस टू के लिए भवन निर्माण कराया जायेगा.
