पटना. 2022-23 में निबंधन विभाग ने अब तक लक्ष्य से 900 करोड़ रुपये अधिक राजस्व प्राप्त किया है. विभाग को वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 5500 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य मिला था, जिसके मुकाबले अब तक 6400 करोड़ प्राप्त कर लिये हैं. निबंधन विभाग के आइजी बी कार्तिकेय धनजी ने बताया कि इस माह 31 तारीख को वित्त वर्ष समाप्त हो रहा है. इसको देखते हुए अगले चार दिनों में निबंधन राजस्व 6600-6700 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है. राजस्व वसूली के मामले में यह नया रिकॉर्ड होगा. उन्होंने बताया कि पिछले साल निबंधन विभाग को 5215 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था. नये वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व लक्ष्य बढ़ाकर 6300 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने विधानसभा में कहा कि कृषि विभाग गैर रैयत किसानों के निबंधन और पहचान पत्र को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र भेजा है. गैर रैयत किसानों के पहचान पत्र कृषि विभाग द्वारा नहीं दिया जाता. उन्होंने सदन को बताया कि कृषि विभाग की ओर से रैयत और गैर रैयत बटाईदार किसानों को कृषि से संबंधित सभी प्रकार के लाभ दिये जाते हैं.
सोमवार को विधानसभा में सुदामा प्रसाद के ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब दे रहे मंत्री ने कहा कि बटाईदार किसानों को ओला पड़ने, बाढ़ व सुखाड़ आने और प्राकृतिक आपदा आने पर सरकार अनुदान देती है. उन्होंने सदन को बताया कि राज्य में वास्तविक खेती करनेवाले किसानों की पहचान के लिए स्थानीय वार्ड सदस्य, कृषि समन्वयक और कृषि सलाहकारों को जिम्मेदारी सौंपी गयी है. उनको डीजल अनुदान भी दिया जाता है. कृषि योजनाओं का लाभ देने के लिए कृषि समन्वयक, कृषि सलाहकार और वार्ड सदस्य पहचान कर 13 अंकों का कोड देते हैं. इसके आधार पर उनको लाभ दिया जाता है.
मद्य निषेध व उत्पाद आयुक्त धनजी ने बताया कि अवैध शराब के विरुद्ध एक से 25 मार्च के बीच एक लाख 18 हजार से अधिक छापेमारी की गयी है. इस दौरान 29814 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया. मार्च में अब तक तीन लाख 92 हजार लीटर अवैध शराब जब्त की गयी है. इसमें दो लाख 52 हजार लीटर विदेशी जबकि एक लाख 39 हजार लीटर देसी शराब शामिल है. होम डिलीवरी करने वाले 959 व्यक्तियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. राजधानी के बड़े होटल संचालक के ठिकानों से छापेमारी के दौरान मिली शराब की बोतलों को लेकर विभाग ने जांच शुरू कर दी है. इसको लेकर स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. मामले में कानून के तहत कार्रवाई की जायेगी.
