मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एक दर्जन नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन को मंजूरी दी गयी. पूर्व में मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में नियोजन के लिए झारखंड के शिक्षण संस्थाओं से ही ‘10वीं व 12वीं पास करने की अनिवार्यता’ और ‘स्थानीय रीति-रिवाज व परंपरा का ज्ञान होने की अनिवार्यता’ समाप्त करने के निर्णय के अनुरूप नियमावलियों में संशोधन की अनुमति प्रदान की गयी.
कैबिनेट में कुल 44 प्रस्तावों पर विचार के बाद स्वीकृति प्रदान की गयी. कैबिनेट ने राज्य भर में बननेवाली बहुमंजिली इमारतों में ‘कॉमन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर’ का निर्माण अनिवार्य करने का फैसला किया है. इसके लिए ‘झारखंड बिल्डिंग बाइलॉज-2016’ में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी.
अब राज्य में बननेवाली बहुमंजिली इमारतों में विद्युत सेवाओं, जलापूर्ति, अग्नि सुरक्षा जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं की तर्ज पर ‘डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर’ का निर्माण भी जरूरी होगा. इससे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट या अपार्टमेंट में किसी एक सेवा प्रदाता का एकाधिकार नहीं होगा.
आइजी होंगे निगरानी ब्यूरो के प्रमुख : कैबिनेट ने निगरानी ब्यूरो के पुनर्गठन का फैसला किया. इसके लिए नियमों में संशोधन करते हुए आइजी स्तर के अधिकारी को भी ब्यूरो का प्रमुख बनाने की मंजूरी दी.
कैबिनेट ने रांची नगर निगम क्षेत्र में पीपीपी मोड पर सिटी बसों के संचालन के लिए 605.42 करोड़ रुपये की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की. इस राशि से कुल 244 बसों की खरीद की जायेगी. इसमें 24 इलेक्ट्रॅानिक बसें भी शामिल हैं. कैबिनेट ने रांची में निर्माणाधीन ट्रांसपोर्ट नगर के फेज-2 निर्माण के लिए 57.82 करोड़ रुपये की योजना को सहमति प्रदान की. साथ ही रांची में दुर्गा सोरेन चौक-रामपुर-रिंग रोड में 8.8 किमी सड़क को फोनलेन बनाने की योजना को मंजूरी दी.
कैबिनेट ने राज्य भर में 236 मोबाइल वेटनरी यूनिट के संचालन के लिए पांच वर्षों में 232 करोड़ रुपये व्यय करने की स्वीकृति दी. मोबाइल वेटनरी यूनिट के संचालन पर हर वर्ष 46.4 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा. योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में डोर स्टेप पर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जानी है. कैबिनेट ने वर्षा मापक यंत्र लगाने के लिए 47.9 करोड़ रुपये की योजना पर सहमति दी.
इस राशि से राज्य के 263 प्रखंडों के 1653 पंचायतों में वर्षा मापक यंत्र लगाये जायेंगे. कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्यांश व किसानों के हिस्से की राशि का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में करने के लिए 362.05 करोड़ रुपये की अनुमति दी.
