Ministry of Education: शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने संसद की एक समिति को बताया कि देश में स्कूलों को सुदृढ़ बनाने की केंद्र की ‘पीएम श्री योजना’ के अनुपालन को लेकर 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जबकि आठ राज्यों ने अभी भी एमओयू नहीं किया है. विभाग ने बताया कि जिन आठ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अभी तक एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किए, उनमें बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल हैं.
संसद में भारतीय जनता पार्टी सांसद विवेक ठाकुर की अध्यक्षता वाली महिला, बाल विकास, खेल एवं शिक्षा संबंधी स्थायी समिति की स्कूली शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग की अनुदान की मांगों पर मंगलवार को पेश रिपोर्ट में यह बात कही गयी है. रिपोर्ट के अनुसार, विभाग ने यह सूचित किया कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने संबंधी प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करते हुए और पीएम श्री स्कूलों के रूप में निर्दिष्ट गुणवत्ता को हासिल करने के लिए इन स्कूलों के सहायतार्थ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के साथ समझौता ज्ञापन करने का अनुरोध किया गया था.
इसमें कहा गया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय संगठन सहित 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने समझौता ज्ञापन पर हस्तक्षर किए हैं और चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि आठ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) ने अभी तक स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं. इस योजना की अवधि 2022-23 से 2026-27 तक प्रस्तावित है.
Also Read: ओडिशा में कोरोना का कहर, 24 नये संक्रमित मरीजों की पुष्टी
