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आमस-दरभंगा फोरलेन प्रोजेक्ट के लिए पटना में 205 एकड़ जमीन की जरूरत, तैयार हो रही सरकारी जमीन की रिपोर्ट

फतुहा अंचल के चार मौजाें में खासकर रबियाचक व भेरगामा में रेट को लेकर किसानों की ओर से विरोध किया जा रहा है. इससे जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजा का वितरण नहीं हो रहा है. नतीजा मुआवजा वितरण की गति काफी धीमी है.

प्रमोद झा,पटना. भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत आमस-दरभंगा फोरलेन के लिए पटना जिले में फतुहा अंचल के चार मौजों में होनेवाले जमीन अधिग्रहण मामले में मुआवजा नहीं लेनेवाले रैयतों की राशि सिविल कोर्ट में जमा होगी. इसके बाद किसी भी तरह के मामले को लेकर रैयतों को वहां जाना पड़ेगा. जिला प्रशासन की ओर से सिविल कोर्ट में मुआवजा राशि जमा करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. सूत्र ने बताया कि मुआवजा वितरण को लेकर तीन बार नोटिस जारी किया गया. इसके बावजूद कम संख्या में आवेदन मिल रहे हैं. चार मौजे मिला कर लगभग छह करोड़ रुपये का मुआवजा वितरण हुआ है, जबकि चार मौजे मिला कर लगभग 39 करोड़ रुपये का वितरण होना है. फतुहा में चार गांवों में 69 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है. इसमें रबिया चक, भेरगामा, जैतिया व वाजितपुर शामिल हैं.

मुआवजा वितरण की गति धीमी

फतुहा अंचल के चार मौजाें में खासकर रबियाचक व भेरगामा में रेट को लेकर किसानों की ओर से विरोध किया जा रहा है. इससे जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजा का वितरण नहीं हो रहा है. नतीजा मुआवजा वितरण की गति काफी धीमी है. जानकारी के अनुसार फतुहा अंचल में रबियाचक में मुआवजे को लेकर आवेदन जमा नहीं होने से राशि का वितरण नहीं हुआ है. वहां लगभग पांच करोड़ रुपये का मुआवजा वितरण किया जायेगा. भेरगामा में मात्र डेढ़ करोड़ मुआवजा बांटा गया है, जबकि वहां 14 करोड़ रुपये का वितरण होना है. वाजितपुर में 10 करोड़ में मात्र दो करोड़ का वितरण हुआ है. जैतिया में 3.25 करोड़ रुपये बंटे हैं, जबकि वहां 13 करोड़ रुपये का वितरण होना है. फतुहा अंचल के चार मौजों में जमीन अधिग्रहण के लिए पंचाटों की संख्या लगभग 338 है यानी एक पंचाट में जमीन अधिग्रहण में रैयतों की संख्या अलग-अलग होती है.

सरकारी जमीन की तैयार हो रहा रिपोर्ट

फतुहा अंचल के चार मौजाें में 2.0426 हेक्टेयर गैर मजरूआ आम भूमि है. इसका हस्तांतरण अधियाची विभाग को फतुहा के सीओ का करना है. इस संबंध में फतुहा के सीओ को कहा गया है. साथ ही भूमि सुधार उप समाहर्ता को फतुहा अंचल के 39 खेसरा में रैयती/सरकारी जमीन के होने से संबंधित रिपोर्ट देनी है.

प्रोजेक्ट के लिए 205 एकड़ जमीन की जरूरत

आमस-दरभंगा फोरलेन में फतुहा व धनरूआ अंचल मिला कर कुल 12 मौजाें में 205.25 एकड़ रैयती जमीन अधिग्रहण होगा. जमीन अधिग्रहण के एवज में 123.24 करोड़ का मुआवजा दिया जायेगा.फतुहा अंचल के चार व धनरूआ अंचल के आठ गांवों में जमीन का अधिग्रहण चल रहा है. धनरूआ अंचल में लगभग 26 करोड़ मुआवजा का वितरण हुआ है.

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मुआवजा वितरण के लिए गांव में लगाया जा रहा कैंप

पटना के डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि आमस-दरभंगा फोरलेन के लिए जमीन अधिग्रहण तेजी से हो रहा है. फतुहा अंचल से भी मुआवजे के लिए आवेदन मिल रहे हैं. मुआवजा वितरण के लिए गांव में कैंप लगा कर निष्पादन किया जा रहा है. मुआवजा नहीं लेनेवाले रैयतों की राशि सिविल कोर्ट में जमा कर दी जायेगी. फोरलेन बनानेवाली एजेंसी को काम शुरू करने के लिए जमीन मिलेगी

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