बिहार में अधिसंरचना विकसित और पूंजीगत निवेश बढ़ाने के लिए केंद्र की विशेष सहायता योजना के तहत वर्ष 2023-24 में बिहार को 10 हजार करोड़ मिलेगा. राज्य सरकार को यह राशि ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में मिलेगी. इस राशि से राज्य में सड़क, पुल, भवन, यूनिटी मॉल, पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग, पुलिस कर्मियों के लिए आवास का निर्माण और बाल एवं किशोर पुस्तकालयों के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा. पुलिसकर्मियों के लिए आवास के निर्माण और यूनिटी मॉल को छोड़ कर सभी योजना के तहत राशि का पूर्ण उपयोग 31 मार्च 2024 कर लेना होगा.
वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत बिहार के लिये 8046 करोड़ का था प्रावधान
वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत बिहार को 8046 करोड़ देने का प्रावधान किया था, जिससे बिहार में ऊर्जा, उद्योग, सड़क, ग्रामीण कार्य, जल संसाधन, स्वास्थ्य और विज्ञान व प्रौवैधिकी विभागों में अधिसंरचना का निर्माण किये गये. राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के अपने बजट में भी पूंजीगत व्यय पर 29257 करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया है.
ओडीओपी योजना के प्रोत्साहित करने के लिए यूनिटी मॉल बनेगा
एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) को प्रोत्साहित करने के लिये यूनिटी मॉल बनाने की योजना है. यह राज्य की राजधानी के साथ-साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी बन सकता है. यूनिटी मॉल राज्य की राजधानी पटना या बोधगया में बनाया जा सकता है.इसके निर्माण पर होने वाली खर्च की राशि विशेष सहायता योजना से दी जायेगी.
क्या है योजना
केंद्र सरकार राज्यों में कैपिटल निवेश बढ़ाकर आधारभूत संरचना को विकसित करने की रणनीति पर काम कर रही है. इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिये लंबी अवधि यानी 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण देती है.
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बिहार के पड़ोसी राज्यों के लिए इस योजना के तहत बजटीय प्रावधान
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राज्य – राशि करोड़ में
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बिहार – 10058
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झारखंड – 3307
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ओड़िशा – 4528
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उत्तर प्रदेश – 17939
