Sarkari Naukri: बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक खुशखबरी है. बिहार में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहा हैं. ऐसे में सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है. राज्य सरकार हर जिले में एक- एक साइबर थाने की स्थापना करने जा रही है. इन थानों में 44 डीएसपी समेत कुल 660 पदों पर नियुक्ति होगी. मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में इस प्रोग्राम को मंजूरी दे दी गयी है.
बिहार सरकार के द्वारा हर जिले में खोले जा रहे एक-एक साइबर थाने में 15-15 लोगों की नियुक्ति की जाएगी. इसमें से एक डीएसपी, चार पुलिस निरीक्षक, तीन पुलिस अवर निरीक्षक, एक प्रोग्रामर, दो सिपाही, तीन डाटा सहायक और एक ड्राइवर का पोस्ट होगा. बता दें कि अभी राज्य में साइबर थानों की व्यवस्था नहीं है. बिहार सरकार की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) के तहत 74 साइबर क्राइम एवं सोशल मीडिया यूनिट (CCSMU) की स्थापना की गयी है. बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा सीसीएसएमयू को ही साइबर थानों में परिवर्तित किया जाएगा. इसके बाद भी राज्य में 30 सीसीएसएमयू साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए कार्यरत रहेंगे.
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पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के हर जिले में साइबर थानों को खूलने से साइबर क्राइम से पीड़ित लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है. साइबर क्राइम में फास्ट एक्शन से ठगी के पैसे वापस आने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है. साथ ही, अब हर जिले में साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतें सीधे थानों में दर्ज करायी जा सकेंगीं. इन मामलों में अनुसंधान वहां तैनात साइबर पुलिस करेगी, जबकि, इसकी कमान इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के पास होगी, जो एसपी ने निर्देशन में काम करेंगें.
