पलामू, सैकत चटर्जी : पलामू के उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे ने बुधवार को वर्चुअल मोड के माध्यम से जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक की. इस बैठक में एसपी चंदन कुमार सिन्हा भी मौजूद थे. बैठक में उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया कि जिले में किसी भी हालत में पत्थर या बालू का अवैध खनन एवं भंडारण बर्दास्त नहीं किया जाएगा. मालूम हो कि दो दिन पहले एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने भी पुलिस पदाधिकारियों के साथ हुए अपराध गोष्ठी में इस मुद्दे को लेकर थाना प्रभारियों को सचेत रहने को कहा था.
दो माह में 10 लाख से अधिक जुर्माना वसूला गया
बैठक में जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि माह मार्च एवं अप्रैल, 2023 में अवैध खनन, परिवहन व भंडारण से जुड़े कुल 36 मामले आये जिससे बतौर जुर्माना 10 लाख 37 हजार रुपये की वसूली की गयी. अभी अप्रैल माह के शेष दिनों में यह राशि और भी बढ़ सकती है.
प्रधानमंत्री आवास के लिए बालू की आपूर्ति कैटेगरी वन घाट के तहत सुनिश्चित किया जायेगा
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिले में संचालित विकास योजनाओं में बालू की आपूर्ति कैटेगरी-1 के तहत चिह्नित बालूघाटों से किया जाना है, जिसका चालान संबंधित मुखिया द्वारा नियम एवं प्रावधानों के अनुरूप जारी किया जाएगा. सभी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बालू कि आपूर्ति इन्हीं कैटेगरी-1 के तहत चिह्नित बालू घाटों से हो. उन्होंने कहा कि इन बालू घाटों से उठाव किए गए बालू का उपयोग निजी, गैर व्यावसायिक, सामुदायिक उद्देश्य, सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ही होगा.
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बालू का गलत उपयोग हुआ, तो अब नपेंगे अधिकारी भी
उपायुक्त ने कहा कि अगर कहीं से बालू का उपयोग व्यवसायिक कार्यों के लिए किया जाता है और उसकी पुख्ता सूचना मिलती है, तो संबंधित क्षेत्र के पदाधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी. साथ ही इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध भी विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी.
ट्रैक्टर के अलावा अन्य किसी चीज से नहीं होगा बालू की ढुलाई
उपायुक्त ने इन घाटो से बालू की ढुलाई ट्रैक्टर के अलावा अन्य किसी वाहन से नहीं कराने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि सभी ट्रैक्टरों पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर स्पष्ट रुप से दिखाई दे. ताकि दूर से भी उन्हें चिन्हित किया जा सके.
जिले में कुल 44 बालू घाट कैटेगरी- 1 के तहत चिह्नित
बैठक में स्पष्ट हुआ कि जिले के विभिन्न प्रखंडों में कुल मिलाकर 44 बालूघाट है. इन बालूघाट को कैटेगरी-1 के तहत चिह्नित किया गया है. इन बालूघाटों का संचालन संबंधित मुखिया द्वारा किया जायेगा. मुखिया द्वारा अगर संचालन ठीक से नहीं किया जाता है और उसकी ठोस शिकायत आती है, जांच में यह स्पष्ट होता है तो मुखिया पर भी कार्रवाई की जा सकती है.
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अवैध खनन मामले की जांच एक सप्ताह के भीतर करना होगा
बैठक में उपायुक्त श्री दोड्डे ने सभी अंचलाधिकारी व थाना प्रभारी को संयुक्त रूप से लघु खनिज की जांच करने हेतु निर्देशित किया.उपायुक्त ने कहा कि अवैध माइनिंग से जुड़ी शिकायत कहीं से प्राप्त होती है तो संबंधित क्षेत्र के पदाधिकारी के विरुद्ध त्वरित एक्शन लिया जाएगा।अवैध माइनिंग से संबंधित प्राप्त सभी मामलों की जांच एक सप्ताह के भीतर करना सुनिश्चित करें.बैठक में पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम को लेकर अलग से निर्देशित किया.
ये थे बैठक में शामिल
वर्चुअल मोड में आयोजित बैठक एनआईसी के सभागार से आयोजित की गईबैठक में डीसी,एसपी,एसी सुरजीत कुमार सिंह,डीएमओ आनंद कुमार थे. जबकि तीनों एसडीओ,सभी बीडीओ-सीओ व थाना प्रभारी समेत अन्य पदाधिकारी वर्चूवल माध्यम से जुड़े थे.
