झारखंड के 25 हजार से अधिक राशन डीलरों को कमीशन के रूप में मिलनेवाली लगभग 100 करोड़ रुपये की राशि सरकार के पास बकाया है. राशन डीलरों को खाद्यान्न वितरण पर प्रति किलो एक रुपये कमीशन के रूप में राशि देने का प्रावधान है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोरोना काल में बांटे गये राशन का कमीशन का भुगतान अब तक राशन डीलरों को नहीं किया गया है.
इस योजना की कमीशन राशि का भुगतान 14 माह से बकाया है. कोरोनाकाल में राशन डीलरों ने इस योजना के तहत लाभुकों के बीच पांच-पांच किलो खाद्यान्न का वितरण किया था. यही नहीं जूट बोरियों के मद में भी राशन डीलरों का राज्य सरकार पर लगभग पांच करोड़ रुपये बकाया है. इधर खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से मंत्रालय के अपर सचिव को पत्र लिख कर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के केंद्रीय अंशदान की राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है.
मंत्रालय को भेजे गये पत्र में परिवहन अभिकर्ता का भुगतान एवं पीडीएस डीलरों के कमीशन के तौर पर केंद्रीय अंशदान के रूप में 227 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है. इधर जनवरी 2023 से केंद्र सरकार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मुफ्त में राशन वितरण करने का निर्देश दिया है. इस योजना में राज्य के डीलरों की राशि बकाया है.
बकाया राशि की मांग को लेकर पांच जून को प्रदर्शन : झारखंड फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ओंकारनाथ झा ने बताया कि बकाया राशि के भुगतान को लेकर विभाग के अपर सचिव को आवेदन दिया गया है. कमीशन की राशि नहीं मिलने से डीलरों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गयी है.
अप्रैल 20-नवंबर-20 93.69 लाख क्विंटल 24.08 करोड़
मई 21-नवंबर 21 87.33 लाख क्विंटल 97.67 करोड़
दिसंबर 21-मार्च 22 49.44 लाख क्विंटल 14.98 करोड़
अप्रैल 22-सितंबर 22 70.25 लाख क्विंटल 36.78 करोड़
अक्तूबर 22-दिसंबर 22 29.90 लाख क्विंटल 54.12 करोड़
