कर्नाटक में जीत के साथ, कांग्रेस अब सात राज्यों की विधानसभाओं में सत्ता में होगी. इनमें से चार हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अब कर्नाटक जहां कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में है. वहीं तीन अन्य राज्य- बिहार, झारखंड और तमिलनाडु जहां कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है.
कर्नाटक से पहले हिमाचल प्रदेश में आखिरी राज्य है जिसमें कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव (2022 में) जीता था, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 2027 तक है. 68 सीटों वाले इस राज्य में, कांग्रेस के पास 45 सीटें हैं, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पश्चिमी हिमाचल के नादौन से जीते हैं. .राज्य में कांग्रेस का मुख्य विपक्ष भाजपा है जिसने सत्ता विरोधी लहर और कांग्रेस के कुछ प्रमुख नीतिगत वादों के दम पर केवल 25 सीटें जीतीं, जिसमें राज्य में विवादास्पद नई पेंशन योजना को वापस लेना भी शामिल है. जबकि राज्य में एक नेतृत्व संघर्ष की उम्मीद थी, कांग्रेस के पास राज्य में कई शक्तिशाली नेता थे, पार्टी किसी भी परेशानी से बचने में कामयाब रही और सुक्खू को नियुक्त किया, जो एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व छात्र संघ नेता थे.
राजस्थान में इस साल के अंत में चुनाव होना है. 2018 में, कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में 200 में से 100 सीटें जीतीं, बहुमत के निशान से सिर्फ एक कम था जबकि पार्टी दिग्गज अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार बनाने में सक्षम थी, चुनावों को भाजपा की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की लहर द्वारा चिह्नित किया गया था, जो कि अपेक्षित कांग्रेस की शानदार जीत में तब्दील नहीं हुई. 2018 के बाद से, राजस्थान के कांग्रेस के शासन को पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह से जूझना पड़ा है, इसके दो सबसे बड़े नेताओं, सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच काफी खटास है जो आने वाले चुनाव में सिर का दर्द साबित हो सकती है.
राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में भी इस साल के अंत में चुनाव होने हैं. 2018 में, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भाजपा को पटखनी दी थी, 90 सीटों इस राज्य में कांग्रेस ने 68 सीटें जीतीं थी . 2003 से पंद्रह वर्षों तक विपक्ष में रहने के बाद कांग्रेस ने इसने राज्य में सरकार बनाई. एक तरफ पार्टी का ओबीसी चेहरा और लोकप्रिय नेता भूपेश बघेल थे और दूसरी तरफ सरगुजा के महाराजा और पार्टी के दिग्गज नेता टीएस सिंह देव थे. कांग्रेस ने बघेल को चुना और उस समय, “वादा” किया कि कार्यकाल के दूसरे भाग में देव को मुख्यमंत्री का पद मिलेगा. मगर ऐसा हुआ नहीं
कांग्रेस ने दक्षिणी राज्य कर्नाटक में शानदार जीत हासिल की है, भाजपा के मुकाबले लगभग दोगुनी सीटें जीती हैं. अब कांग्रेस को तय करना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा. एक तरफ हैं पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया. वहीं दूसरी ओर तेजतर्रार राजनेता डीके शिवकुमार हैं.
2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में, भाजपा (74 सीटों) और जद (यू) (43 सीटों) के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में सत्ता हासिल की. केवल 19 सीटें जीतने वाली कांग्रेस राजद, भाकपा(माले)एल और माकपा के साथ विपक्ष का हिस्सा थी. हालाँकि, जद (यू) के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ अपने गठबंधन को वापस ले लिया और 2022 में 2/3 बहुमत से सरकार बनाने के लिए तत्कालीन विरोधी दलों में शामिल हो गए. वर्तमान में, कांग्रेस इस सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है और कांग्रेस के पास दो मंत्रालय हैं.
2019 का झारखंड विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय चुनावों के कुछ ही महीनों बाद हुआ, जिसमें बीजेपी को अपनी राष्ट्रीय गति को आगे ले जाने की उम्मीद थी. हालाँकि, झामुमो (30 सीटों), कांग्रेस (16 सीटों) और राजद (1 सीट) के गठबंधन ने 81 सीटों वाले सदन में सरकार बनाई. वर्तमान में, झामुमो सुप्रीमो हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार में कांग्रेस के पास 4 मंत्री पद हैं.
2021 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव राज्य के दो सबसे बड़े नेताओं – एम करुणानिधि (डीएमके के) और जे जयललिता (एआईएडीएमके के) की मौत के बाद से पहला था. DMK के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन ने निर्णायक रूप से चुनाव जीता और DMK ने अकेले 133 सीटें हासिल कीं. इस गठबंधन का एक हिस्सा कांग्रेस ने 18 सीटों पर जीत हासिल की और इस तरह वर्तमान एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार का एक हिस्सा है.
इस वर्ष पांच और राज्य विधानसभा चुनाव होने हैं – छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में. इनमें से दो राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है और इन्हें बनाए रखने के लिए एंटी-इंकंबेंसी और पार्टी की अंदरूनी कलह से लड़ने में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा. वह मध्य प्रदेश को फिर से जीतना चाहेगी, जहां उसने 2018 में एक संकीर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, लेकिन वर्तमान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई बड़े दल-बदल के बीच उस बहुमत को बनाए रखने में विफल रही.
