जब कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहली बार विरोध शुरू हुआ, तो इसे हरियाणा के पहलवानों तक ही सीमित एक मुद्दे के रूप में देखा गया, जिनमें से अधिकांश राज्य के प्रमुख जाट समुदाय से थे. सत्तारूढ़ भाजपा हालांकि चिंतित नहीं थी, उसने राज्य में अपने लिए एक गैर-जाट निर्वाचन क्षेत्र बनाया, जहां अगले साल चुनाव होने हैं.
बृज भूषण के खिलाफ पहलवानों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के विवरण के साथ राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ रहा है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बहुल क्षेत्रों और राजस्थान में चुनावी संखनाद होने वाला है. केंद्र ने अब पहलवानों को त्वरित पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ बृजभूषण और उनके परिवार को डब्ल्यूएफआई से बाहर करने का वादा करके कुछ वक्त जरूर हासिल कर लिया है.
भाजपा को यह अहसास है कि वह हरियाणा में जाट फैक्टर को नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन यूपी में उनके बीच उसके समर्थन के आधार का क्षरण पहले से ही महंगा पड़ रहा है. यादव फैक्टर को नकारने के लिए जाटों का इस्तेमाल करके बीजेपी ने राज्य में सत्ता का लाभ कमाया था. 2022 के विधानसभा चुनावों के अलावा, जहां जाट-आधारित रालोद ने पुनरुत्थान दिखाया और आठ सीटों पर जीत हासिल की, हाल ही में जाट गढ़ माने जाने वाले जिलों में नगर पंचायत और नगर पालिका अध्यक्षों के पदों के लिए हुए चुनावों में, रालोद और उसकी सहयोगी समाजवादी पार्टी दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया
वहीं, बीजेपी ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया. इसके प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी (खुद एक जाट, मुरादाबाद), और इसके अन्य जाट नेताओं जैसे संजीव बालियान (मुजफ्फरनगर) और सत्य पाल सिंह (बागपत) के जिलों में भी यह प्रवृत्ति बनी रही. पार्टी ने जाट बहुल जिलों में 56 नगरपालिका अध्यक्ष सीटों में से केवल 20 और 124 नगर पंचायत अध्यक्ष सीटों में से 34 सीटें जीतीं. ऐसे समय में जब बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा सीटें बटोरने की कोशिश कर रही है, ऐसे में राज्य से आ रही यह खबर पार्टी के लिए चिंताजनक है. यूपी में, जहां वे पश्चिमी जिलों में केंद्रित हैं, मुख्य रूप से गन्ने की खेती करते हैं, और राज्य के सबसे अमीर कृषक समुदाय हैं, एक दर्जन लोकसभा और लगभग 40 विधानसभा सीटों पर जाटों का महत्वपूर्ण प्रभाव है.
कुल मिलाकर, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली समुदाय में लगभग 40 लोकसभा सीटों और लगभग 160 विधानसभा सीटों के परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता है, जो यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में फैले हुए हैं. 2014 से पहले, यादव और कुर्मी जैसे अन्य कृषि-आधारित समुदायों के उदय के साथ, उनका प्रभुत्व कम होता दिख रहा था. एक या दूसरे दल पर निर्भर लड़खड़ाती रालोद ने उन्हें बहुत कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया.
पश्चिम यूपी में 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद यह बदल गया, जिसमें बड़े पैमाने पर जाट और मुस्लिम शामिल थे. 2014 के लोकसभा चुनावों में और फिर 2019 में, अजीत सिंह और जयंत चौधरी की रालोद पिता-पुत्र की जोड़ी भाजपा उम्मीदवारों से हार गई. 2017 के विधानसभा चुनावों में, भाजपा ने 15 जाट उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिनमें से 14 जीते. रालोद के पुराने स्थापित जाट नेताओं का मुकाबला करने के लिए, भाजपा ने संजीव बाल्यान और सत्य पाल सिंह (एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी) जैसे नए लोगों को लाया और सफल रही.
1966 में हरियाणा के निर्माण के बाद, नए राज्य में 25% से अधिक आबादी वाले जाटों के साथ, बंसीलाल जैसे नेताओं का उदय हुआ. यूपी में, मई 1987 में अपने निधन तक, चरण सिंह समुदाय के सबसे बड़े नेता थे, जिनकी सभी जातियों के साथ-साथ मुसलमानों में भी अनुयायी थे. वह दो बार यूपी के मुख्यमंत्री बने, एक बार जनसंघ सहित बहुदलीय गठबंधन के हिस्से के रूप में और एक बार इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस गुट के साथ गठबंधन में. उन्होंने उप प्रधान मंत्री के रूप में भी कार्य किया और 1979-80 में छह महीने से भी कम समय के लिए,
