PM Kisan Yojana 2023: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने के लिए पात्रों को पंजीकरण कराने व खामियों को दूर करने का राज्य सरकार ने एक और मौका दिया है.पात्रों की खामियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने शिविर की तय समय सीमा बढ़ा दी है. शिविर को अब 23 जून से बढ़ा कर 24 जून से आगे भी जारी रखने में फैसला किया गया है. पीएम किसान लाभार्थी संतृप्तीकरण शिविर कैंप उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों के राजकीय बीज भंडार पर लगाए जाएंगे.
अपर मुख्य सचिव कृषि डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है. इसमें कहा गया है कि पात्र होते हुए भी पीएम किसान पोर्टल पर अभी तक ओपेन सोर्स से आवदेन नहीं किया गया हो, आवेदन के बाद स्वीकृत नहीं किया गया हो और विभिन्न कारणों से आवेदन लंबित हो.
इसके अलावा आवेदन पूर्व में स्वीकृत हो गया हो. लेकिन, भूलेख नहीं होने के कारण आगामी किश्तें प्राप्त न हो रही हों और पूर्व से स्वीकृत किसानों का भूलेख का सत्यापन होने के बाद भी आधार का लिंक बैंक खाते से नहीं हो पाया हो, इनका पूरा ब्यौरा ऑनलाइन किया जाएगा.
इसके साथ ही शासनादेश में कहा गया है कि पूर्व से चल रहे शिविरों के माध्यम से लगभग 23.52 लाख किसानों की सभी समस्याओं का निस्तारण किया जा चुका है. इनमें से 4.55 लाख ईकेवाईसी, 5.48 लाख भूलेख अंकन, 4.39 लाख बैंक खाते के साथ आधार सीडिंग, 2.86 लाख ओपन सोर्स पंजीकृत किसानों का सत्यापन और 2.66 लाख नए पंजीकरण किए गए हैं.
पीएम किसान योजना के लाभार्थी 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो किसानों के खातों में 14वीं किस्त 24 जून के बाद जारी की जा सकती है. हालांकि, इसके बारे में सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है. यदि आप एक किसान हैं और पीएम किसान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, तो आपको 14वीं किस्त प्राप्त करने के लिए अपनी लाभार्थी स्थिति की जांच कर सकते हैं.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना उन किसानों के लिए है जो कार्यक्रम की पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और pmkisan.gov.in पर रजिस्टर्ड हैं. लाभार्थी किसानों को इस योजना के तहत हर साल 6000 रुपए दिए जाते हैं. यह किस्तें हर साल तीन बार 2000-2000 रुपए के रूप में मिलती हैं. यह धनराशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है. किसानों को इस योजना की 13 किस्तें मिल चुकी हैं. अब उन्हें 14वीं किस्त का इंतजार है.
