पटना रिंग रोड के निर्माण के लिए शेरपुर-कन्हौली के बीच जमीन अधिग्रहण को लेकर प्राक्कलन स्वीकृत नहीं हुआ है. इससे जमीन अधिग्रहण में पेच फंसा है. इस वजह से रेट तय नहीं होने से मुआवजा वितरण में देरी होगी. इससे रिंग रोड के निर्माण के काम में भी देरी होगी. सूत्र ने बताया कि पटना रिंग रोड के निर्माण के लिए शेरपुर-कन्हौली के बीच 12 मौजाें में लगभग 187 एकड़ जमीन अधिग्रहण होना है. रिंग रोड का हिस्सा कन्हौली-शेरपुर के बीच लगभग नौ किलोमीटर में है. कन्हौली से शेरपुर के बीच सड़क बनी है. इसे फोरलेन बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण करना है. इसका निर्माण एनएचएआइ की ओर से होना है. सड़क निर्माण पर लगभग 468 करोड़ खर्च होंगे.
सूत्र ने बताया कि पटना रिंग रोड का निर्माण ग्रीनफील्ड में होना है. बिहटा व मनेर अंचल से गुजरने वाले रिंग रोड के लिए दोनों अंचलों के छह-छह गांवों में जमीन ली जायेगी. बिहटा अंचल के वाजीदपुर, पैनाल, कन्हौली, परखोतिमपुर कोठी, मुस्तफापुर व हीरामनपुर गांव शामिल हैं. वहीं मनेर अंचल के मुस्तफापुर मौली, रसूलपुर बिजैगोपाल, हरशंकरपुर नरहन्ना, रसूलपुर बिजैगोपाल मिलकी, बलुआ व संतर गांव शामिल हैं. बिहटा अंचल में 79 एकड़ व मनेर अंचल में 107 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा.
जिला प्रशासन के सूत्र ने बताया कि रिंग रोड निर्माण के लिए रैयतों से जमीन अधिग्रहण के लिए प्राक्कलन स्वीकृति का इंतजार हो रहा है. जिला भू-अर्जन कार्यालय को जमीन उपलब्ध कराना है. इसके लिए मुआवजा वितरण बिहार सरकार को करना है. इस वजह से जमीन के रेट का निर्धारण जिला प्रशासन को करना है. एनएचएआइ के सूत्र ने बताया कि बिहार सरकार पटना रिंग रोड के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करायेगी. इसके बाद सड़क का निर्माण एनएचएआइ को करना है. इस संबंध में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि सारी प्रक्रिया पूरी कर जमीन अधिग्रहण का काम होगा. इसके बाद एनएचएआइ को हैंडओवर किया जायेगा.
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