राहुल गांधी ने शुक्रवार को पटना में विपक्षी दलों की बैठक में केंद्र सरकार के दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन के लिए अरविंद केजरीवाल की जोरदार अपील को खारिज कर दिया और कहा कि कांग्रेस पर आप के साथ जाने के लिए सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्ध होने का दबाव “शरारत” की तरह है . ” आप के सूत्रों ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता इससे सहमत नहीं हैं. आप के सूत्रों ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता दुश्मनी को दफनाने और पटना बैठक के मौके पर चर्चा करके अध्यादेश पर सहमति बनाकर नई शुरुआत करने की केजरीवाल की दलील को खारिज कर दिया.
राहुल गांधी तब भी नहीं झुके जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने दोनों को ”एक कप चाय पर” इस मुद्दे को सुलझाने का सुझाव दिया. कहा जाता है कि राहुल ने जवाब दिया, “ऐसे फैसले लेने के लिए हमारे पास एक प्रक्रिया है.” आप सूत्रों के अनुसार, केजरीवाल द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषणा करने के बाद कि वह पार्टी पर इस सस्पेंस को खत्म करने के लिए दबाव डालेंगे कि वह अध्यादेश पर राज्यसभा में क्या रुख अपनाएगी, कांग्रेस दिल्ली के सीएम का विरोध करने के लिए तैयार होकर बैठक में गई थी. . इसका रुख तब स्पष्ट हो गया जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह कहकर कांग्रेस के समर्थन की भावुक अपील की कि राज्यसभा में अध्यादेश पारित कराने में भाजपा की सफलता से संघवाद और लोकतंत्र का अंत हो सकता है.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आप पदाधिकारियों के कांग्रेस विरोधी बयानों का संकलन पढ़कर केजरीवाल को जवाब दिया. केजरीवाल ने यह कहकर मुद्दे को कमजोर करने की कोशिश की कि कांग्रेस प्रमुख ने जिन आप पदाधिकारियों का जिक्र किया, वे छोटे-मोटे पार्टी पदाधिकारी थे. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आप के बारे में कहीं अधिक उत्तेजक बातें कही हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि पार्टी प्रतिद्वंद्विता से आगे बढ़ें और भाजपा के अधिनायकवाद के खतरे को देखते हुए हाथ मिलाएं.
राहुल की तरह खड़गे ने भी आप की इस जिद पर आश्चर्य जताया कि कांग्रेस ने सीधे अपना रुख घोषित कर दिया. सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि संसद सत्र के दौरान होने वाली बैठकों में हमेशा ऐसे मुद्दों पर चर्चा की गई है और आप, जो रणनीति बैठकों में भाग लेती रही है, इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है.
शुक्रवार को, पटना में बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होने के बाद, AAP ने एक बयान जारी कर कहा था कि “जब तक कांग्रेस सार्वजनिक रूप से अध्यादेश की निंदा नहीं करती और घोषणा नहीं करती कि उसके सभी 31 राज्यसभा सांसद राज्यसभा में अध्यादेश का विरोध करेंगे, तब तक वह ऐसा करेगी.” AAP के लिए समान विचारधारा वाले दलों की भविष्य की बैठकों में भाग लेना मुश्किल होगा जहां कांग्रेस भागीदार होगी.” हालाँकि, AAP सूत्रों ने कहा कि केजरीवाल ने चीजों को सुलझाने और अतीत को दफनाने और दोनों पक्षों में विश्वास की कमी को पाटने के लिए आगे बढ़ने के लिए एक कप चाय के साथ बैठक बुलाने के लिए संघर्ष विराम की वकालत करने की कोशिश की.
