प्रिंट मीडिया में छपी खबरों पर नजर रखने के लिए सरकार ने ‘प्रिंट मीडिया मॉनीटरिंग पोर्टल’ बनाया है. सरकार से जुड़ी कितनी खबरें छपी हैं, कितनी खबरें सरकार के खिलाफ हैं, इन सबकी मॉनीटरिंग पोर्टल के जरिये की जायेगी. अधिकारियों को खबरों की मॉनीटरिंग और उन्हें पोर्टल के डैशबोर्ड पर अंकित करने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है.
इधर, सीएम की प्रधान सचिव सह मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी उपायुक्त को पत्र जारी कर समाचार पत्रों में प्रकाशित भ्रामक खबरों (फेक न्यूज) पर खंडन भेजने का निर्देश दिया है.
उन्होंने लिखा है कि विभिन्न विभागों से संबंधित फेक न्यूज समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने के मामले प्रकाश में आये हैं. इससे लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है एवं सरकार की छवि भी धूमिल होती है. इस प्रकार की खबरों का खंडन किये जाने तथा प्रकाशित खबर/रिपोर्ट पर वस्तुस्थिति स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है. उन्होंने अनुरोध किया है कि समाचार पत्रों में भ्रामक खबर प्रकाशित होने की स्थिति में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए, इसकी सूचना निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड को उपलब्ध करायी जाये.
