18.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

गांव-गांव पहुंचा Digital India : 15 अगस्त तक UPI सुविधा से लैस होंगी सभी पंचायतें

पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा कि राज्यों को मुख्यमंत्रियों, सांसदों और विधायकों जैसे प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में यूपीआई उपयोग करने वाले पंचायतों की 'घोषणा और उद्घाटन' करना चाहिए.

Digital India – Digital Payment : देशभर में सभी पंचायतें विकास कार्यों और राजस्व संग्रह के लिए इस स्वतंत्रता दिवस से अनिवार्य रूप से डिजिटल भुगतान सेवा का उपयोग करेंगे और यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) उपयोग करने वाले घोषित कर दिये जाएंगे. पंचायती राज मंत्रालय ने एक पत्र जारी कर यह जानकारी दी. मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा कि राज्यों को मुख्यमंत्रियों, सांसदों और विधायकों जैसे प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में यूपीआई उपयोग करने वाले पंचायतों की ‘घोषणा और उद्घाटन’ करना चाहिए.

पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार ने बताया कि लगभग 98 प्रतिशत पंचायतें पहले से ही यूपीआई-आधारित भुगतान करना शुरू कर चुके हैं. कुमार ने कहा, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएमएफएस) के माध्यम से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. अब पंचायतों को भुगतान डिजिटल तरीके से किया जाएगा. चेक और नकदी से भुगतान लगभग बंद हो गया है. उन्होंने कहा, अब यह लगभग हर जगह पहुंच चुका है. हम पहले ही लगभग 98 प्रतिशत पंचायतों को कवर कर चुके हैं.

Also Read: Google Pay ने यूजर्स के लिए पेश की खास सुविधा, अब बिना डेबिट कार्ड के भी कर सकेंगे UPI Payment

पंचायतों को भी सेवा प्रदाताओं और ‘वेंडर’ के साथ 30 जून को बैठक करने के लिए कहा गया है. गूगल पे, फोनपे, पेटीएम, भीम, मोबिक्विक, व्हाट्सऐप पे, अमेजन पे और भारत पे जैसे यूपीआई मंचों के अधिकारियों और कर्मचारियों के विवरण वाली सूची मंत्रालय ने साझा की है. मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, पंचायतों को 15 जुलाई तक उपयुक्त सेवा प्रदाता को चुनना होगा और 30 जुलाई तक ‘वेंडर’ के नाम बताने होंगे.

पंचायतों को एकल ‘वेंडर’ को चुनने के लिए कहा गया है जो पूरे क्षेत्र को कवर करता है. वास्तविक समय में लेनदेन की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड बनाने की भी सिफारिश की गई है. पीटीआई – भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर जिला एवं ब्लॉक स्तर पर आयोजित किये जाएंगे.

Also Read: UPI Payments: 4 साल में यूपीआई से होने लगेंगे 90 फीसदी डिजिटल पेमेंट, हर रोज होंगे अरबों के लेनदेन

पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कहा कि डिजिटल लेनदेन चालू करने से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा, अब ज्यादातर पंचायतें डिजिटल लेनदेन कर रही हैं. इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सिर्फ जनवरी, 2023 में ही 12.98 लाख करोड़ रुपये के 806.3 करोड़ लेन-देन ‘भीम’ के माध्यम से किये गए. इसमें से लगभग 50 प्रतिशत लेन-देन ग्रामीण एवं आसपास के क्षेत्रों में हुए.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें