जमशेदपुर, ब्रजेश सिंह : झारखंड में स्थानीयता तय करने के लिए सरकार काम कर रही है. 1932 के खतियान को आधार बनाने की कोशिश की जा रही है. इसके हम भी समर्थक हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार कानूनी पक्षों और संविधान का अध्ययन करके ही इसको लागू करे. उक्त बातें राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कही. डॉ उरांव सोमवार को जमशेदपुर के सिदगोड़ा टाउन हाल में ‘प्रभात खबर’ से खास बातचीत कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि 1932 के खतियान को लेकर पहले भी कानूनी लड़ाई लड़ी जा चुकी है. वर्तमान सरकार चाहती है कि 1932 के खतियान को आधार बनाकर स्थानीय नीति लागू करे, इस पर वे सरकार के साथ हैं. लेकिन इसके कानूनी पक्ष का अध्ययन करना, संविधान के अनुरूप चीजें हों, यह भी सुनिश्चित कराना होगा ताकि कोर्ट में यह कानून ठहर सके. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में स्थानीयता को लेकर जो पहले पैमाना तय हुआ था, उसका आधार बिहार सरकार में पहले सर्टिफिकेट के लिए तय प्रावधान है. वह कभी भी स्थानीय लोगों को हक नहीं दिला सकता है.
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मंत्री डॉ उरांव ने कहा कि टाटा स्टील बकाया राशि का भुगतान करे. यह राशि सरकार गरीबों के कल्याण पर खर्च करेगी. इसको लेकर टाटा स्टील ने वन टाइम सेटलमेंट सेल्स टैक्स विभाग में किया है. पानी को लेकर भी बकाया है. कई अन्य मदों का भी सरकार का बकाया है. टाटा स्टील को सेटलमेंट कर पैसे का भुगतान करना चाहिए.
डॉ उरांव ने कहा कि यह सच है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती. हालांकि, यह कहने पर सरकारी स्कूलों के शिक्षक उलझ पड़ते हैं. लेकिन, वे भी यह मानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है. यही वजह है कि जो भी व्यक्ति आर्थिक रूप से थोड़ा भी सक्षम है, वह अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है. प्राइवेट स्कूलों में बेहतर पढ़ाई, अनुशासन है.
श्री उरांव ने उक्त बातें सोमवार को सिदगोड़ा के बिरसा मुंडा टाउन हॉल में पासवा की ओर से आयोजित जिलास्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कही. इस मौके पर पासवा की ओर से तीन हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया. डॉ उरांव ने कहा कि स्कूलों में प्रार्थना के बाद बच्चों को समाचार सुनायें. राज्य, देश और दुनिया में क्या हो रहा है, बच्चों को यह जानना चाहिए.
