राज्य सरकार सहरसा में एक नया मेडिकल कालेज खोलेगी. कैबिनेट (Bihar cabinet meeting) की मंगलवार को हुई बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गयी. इसके साथ ही अब राज्य सरकार ने सभी प्रमंडलों में एक-एक मेडिकल कॉलेज स्थापना की मंजूरी दी है. अभी तक कोसी प्रमंडल के मुख्यालय सहरसा को छोड़कर सभी प्रमंडलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की स्थापना हो चुकी है. कैबिनेट ने जमुई जिले में नये राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 5.10 एकड़ जमीन को विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को मुफ्त में हस्तांतरण की स्वीकृति दे दी. कैबिनेट ने पटना के तीन प्रखंड समेत राज्य के पांच जिलों के 10 प्रखंडों में 720 सीटों का आंबेदकर आवासीय स्कूल खोलने की मंजूरी दी है.
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डाॅ एस सिद्धार्थ ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाया है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नयी दिल्ली द्वारा सभी राज्य सरकारों को डीएनबी की कुल 50 प्रतिशत सीट राज्य सरकार को देने पर सैद्धांतिक सहमति दी ही. अब स्नातकोत्तर के समकक्ष डीएनबी कोर्स करनेवाले स्थायी रूप से नियुक्त सरकारी डॉक्टरों को तीन साल के शैक्षणिक कार्य के लिए सरकार उनको पूर्व वेतन देगी. अब सरकारी डॉक्टरों को वेतन के साथ डीएनबी कोर्स पूरा करने पर कैबिनेट ने एनओसी दे दी है.
कैबिनेट ने सात निश्चय कार्यक्रम के तहत शेखपुरा जिला में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज के निर्माण कार्य की पूर्व स्वीकृत योजना लागत 73.13 करोड़ की पुनरीक्षित योजना लागत 110 करोड़ तीन लाख 52 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
