रांची में म्यूटेशन (दाखिल -खारिज) का आवेदन निरस्त किये जाने का कारण भूमि पर दखल कब्जा को अस्पष्ट बताया जा रहा है. आवेदन को निरस्त किये जाने की यह नयी वजह कई सवाल और शंका को जन्म दे रहा है. मामला सामने आने के बाद इस पूरे मामले की जांच के लिए प्रमंडलीय आयुक्त मनोज जायसवाल ने जिला स्तर पर जांच कमेटी का गठन कर दोषी पदाधिकारी और कर्मियों को चिह्नित कर कार्रवाई का निर्देश उपायुक्त को दिया है.
मामला रांची जिला के अनगड़ा अंचल कार्यालय से जुड़ा है. बताया गया कि 16 अगस्त को आयुक्त ने अनगड़ा अंचल का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान अस्वीकृत किये गये आवेदनों का अवलोकन ऑनलाइन पोर्टल पर की गयी थी. इसमें पाया गया कि अपनी जांच रिपोर्ट में कर्मचारियों ने यह लिखा है कि ग्रामीणों से पूछताछ करने पर आवेदक का भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट पाया गया.
इसे आधार बना कर आवेदन को निरस्त करने की अनुशंसा राजस्व कर्मचारियों ने की और इसे आधार मान कर अंचल निरीक्षक और अंचल पदाधिकारी ने भी आवेदन को अस्वीकृत कर दिया. ऐसा कई मामलों में किया गया है. इससे रिपोर्ट पर सवाल उठे हैं. आयुक्त ने कहा है कि किसी भूमि पर या तो किसी का कब्जा होगा अथवा नही होगा,लेकिन अस्पष्ट कब्जा को प्रतिवेदित करना कई शंकाओं को जन्म दे रहा है और इस तरह की कार्रवाई आवेदकों को परेशान करनेवाला भी है.
आयुक्त ने कहा है कि कोई भी आवेदन रद्द करने से पहले आवेदकों को त्रुटि निराकरण के लिए उनका पक्ष अवश्य जाना जाये इसके लिए सभी अंचल पदाधिकारियों को आदेश जारी करने का भी निर्देश उपायुक्त को दिया गया है.
