बिहार के अंचल कार्यालयों से भूमि दखल कब्जा प्रमाण-पत्र (एलपीसी) अब केवल ऑनलाइन मिलेगा. फिलहाल भू-अर्जन जैसी विशेष परिस्थिति में ही ऑफलाइन एलपीसी दी जायेगी. हालांकि इसकी भी समय सीमा तय कर दी गयी है. ऐसे मामलों में भी ऑफलाइन एलपीसी जारी करने की कार्रवाई केवल 31 दिसंबर 2023 तक जारी रहेगी. इसके बाद सभी मामलों में अंचल कार्यालयों से केवल ऑनलाइन ही एलपीसी मिल सकेगी. यह आदेश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी समाहर्ताओं को पत्र के माध्यम से जारी किया है. साथ ही समाहर्ताओं से कहा गया है कि अपने-अपने जिले के सभी अंचल अधिकारियों को विभाग के आदेश का पालन करने के लिए अपने स्तर से निर्देश दे दें.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने समाहर्ताओं से कहा है कि राज्य में अंचल कार्यालय स्तर से ऑनलाइन एलपीसी निर्गत करने की कार्रवाई चल रही है. राज्य में जमाबंदियों को डिजिटलाइज्ड कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विभागीय पोर्टल http://biharbhumi.bihar.gov.in पर सभी जमीन मालिकों और आम लोगों के लिए सार्वजनिक कर प्रकाशित किया जा रहा है. इसलिए विचार के बाद यह निर्णय लिया गया है कि अंचल स्तर से अब केवल ऑनलाइन माध्यम से ही एलपीसी जारी की जायेगी. इससे भूमि विवादों की समस्या कम होगी. साथ ही एलपीसी के लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिलेगी और घर बैठे प्रमाण-पत्र आसानी से मिल सकेगा.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 अगस्त 2020 को ऑनलाइन एलपीसी प्राप्त करने की शुभारंभ किया था. हालांकि उस समय राज्य में सभी जमाबंदियों को डिजिटाइज्ड नहीं होने से ऑफलाइन एलपीसी प्राप्त करने की सुविधा जारी रखी गई थी. उस समय 31 दिसंबर 2020 तक ऑफलाइन सुविधा जारी रखे जाने का निर्देश विभाग की तरफ से दिया गया था. इसके बाद भी जमाबंदियों को डिजिटलाइज्ड नहीं होने की वजह से ऑफलाइन एलपीसी प्राप्त करने की सुविधा जारी गई थी. अब जमाबंदियों को डिजिटल रूप में होने की वजह से ऑफलाइन की सुविधा को 31 दिसंबर के बाद बंद कर दिया जायेगा.
