PM Kisan Yojana 2023: केंद्र सरकार के तरफ से चलाए जा रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है. किसानों को ये राशि हर 4 महीने के अंतराल में तीन किस्तों में 2-2 हजार रुपये उनके खाते में भेजी जाती है. किसानों के खाते में 14वीं किस्त आ चुकी हैं. अब किसान 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
फिलहाल केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त निर्गत करने से पहले सभी पात्र किसानों के भूलेख अंकन एवं बैंक खाते की आधार सीडिंग के साथ-साथ ई-केवाईसी कराने के लिए आदेश जारी किया है.
केंद्र सरकार की ओर से ये निर्देश किया गया है कि लैंड सीडिंग से आच्छादित पात्र किसानों के ई-केवाईसी एवं उनके बैंक खाते का आधार सीडिंग का कार्य 15 अक्टूबर, 2023 तक पूर्ण कर लिया जाए. जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में 15 अक्टूबर तक इस अभियान को मिशन मोड में चलाने के निर्देश दिए हैं. जानकारी के मुताबिक किसानों के खाते में 15वीं किस्त नवंबर और दिसंबर में से किसी भी महीने में भेजी जा सकती है.
इस अभियान के तहत अधिक से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित कराने के लिए सभी जनपदों में 15 अक्टूबर, 2023 तक आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी कराने के लिए संघन अभियान चलाया जाएगा. अभियान के तहत न्याय पंचायत व राजस्व ग्रामवार नामित कार्मिक पेंडिंग ई-केवाईसी की सूची के साथ डोर-टू-डोर किसानों से संपर्क कर ई-केवाईसी एवं आधार सीडिंग के कार्य को पूर्ण कराएंगे. साथ ही ग्राम स्तरीय रबी गोष्ठी एवं किसान पाठशालाओं में भी ई-केवाईसी का अभियान संचालित कराया जाएगा. इस अभियान के संचालन के लिए सरकार की ओर से विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं.
जनपदीय उप कृषि निदेशक अपने जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एवं जन सेवा केंद्र के समन्वयक के साथ एक बैठक आयोजित कर सघन अभियान की माइक्रो प्लानिंग कराएंगे. जनपद स्तर पर पीएम- किसान ई-केवाईसी संतृप्तीकरण अभियान की निगरानी के लिए मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे, जो प्रतिदिन राजस्व ग्रामवार नामित कार्मिकों के द्वारा एवं जन सूचना केंद्र के माध्यम से कराए गए ई-केवाईसी की प्रगति के साथ-साथ पेंडिंग लैंड सीडेड बैंक आधार अकाउंट के लिंकिंग की भी समीक्षा करेंगे.
जनपदीय उप कृषि निदेशक राजस्व ग्राम के लिए कृषि एवं अन्य विभागों के क्षेत्रीय कार्मिकों को बैंक खाते की आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी पूर्ण कराने के लिए मुख्य विकास अधिकारी से नामित कराएंगे एवं सभी कर्मिकों का मोबाइल पर ई-केवाईसी कराने के लिए एप डाउनलोड कराकर एक्टिवेट कराएंगे. प्रतिदिन प्रत्येक कार्मिक से एप के माध्यम से फेसियल ई-केवाईसी की प्रगति निर्धारित प्रारूप पर पसंकलित की जाएगी.
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उप कृषि निदेशक अपने लागिन से कृषकों के सापेक्ष बैंक खाते की आधार सीडिंग एवं ई-केवाईसी पेंडिंग कृषकों की ग्रामवार सूची प्रिंट कराकर जनपद के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एवं जन सेवा केंद्र के समन्वयक एवं संबंधित ग्राम के लिए नामित क्षेत्रीय कार्मिकों को उपलब्ध कराएंगे. जो लाभार्थी गांव में निवास नहीं कर रहे हैं अथवा जिनके मृत होने की सूचना प्राप्त होती है. उसके संबंध में प्राप्त सूची में जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक को उपलब्ध कराएंगे, जिसका प्रतिपरीक्षण उप कृषि निदेशक अपने स्तर से कराते हुए मुख्यालय को निर्धारित प्रारूप पर अवगत कराएंगे.
जनपद स्तर, तहसील स्तर एवं विकासखंड के राजकीय कृषि बीज भंडार पर स्थापित पीएम- किसान सेवा केंद्र या हेल्प डेस्क यथावत क्रियाशील रहेंगे. समस्त स्तर के हेल्प डेस्क पर फेसियल ई-केवाईसी कराने के लिए कृषि विभाग के कार्मिकों को मोबाइल एप डाउनलोड कराकर प्रशिक्षित कराया जाएगा.
यही नहीं, कृषि विभाग के विकास खंड स्तरीय राजकीय कृषि बीज भंडारों पर भी जन सेवा केंद्रों एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रतिनिधि ई-केवाईसी कराने तथा खाता खोलने की सुविधा के साथ उपस्थित रहेगें. जिन किसानो का भूलेख अंकन नही हुआ है, उनकी सूची एवं खसरा खतौनी की प्रति को तहसील को प्रेषित करते हुए भूलेख अंकन का कार्य पूर्ण कराया जाएगा, जिसकी दैनिक निगरानी संबंधित तहसीलदार या उप जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा.
पीएम किसान की 15वीं किश्त के लिए भूलेख अंकन, ई-केवाईसी पूर्ण एवं बैंक खाते की आधार सीडिंग किया जाना अनिवार्य है. ई-केवाईसी न कराने की स्थिति में आगामी किश्तों का भुगतान नही किया जाएगा” का प्रचार प्रसार प्रेस विज्ञप्ति, सोशल मीडिया ग्रुप के माध्यम से किया जाएगा.
अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होने वाली ग्राम स्तरीय रबी गोष्ठी एवं किसान पाठशालाओं में भी निर्धारित तिथियों पर जन सुविधा केंद्र एवं पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधि को सूचित करते हुए उनका सक्रिय योगदान लिया जाएगा. ग्राम स्तरीय रबी गोष्ठी एवं किसान पाठशालाओं की योजना के दो दिन पहले ग्राम पंचायत में डुग्गी पिटवाकर या लाउडस्पीकर के माध्यम से पीएम- किसान ई-केवाईसी संतृप्तीकरण अभियान का प्रचार प्रसार भी कराया जाएगा.
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योजना के लाभार्थी सबसे पहले पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
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इसके बाद पेज के दाईं ओर उपलब्ध ई-केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें.
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अब अपना आधार कार्ड नंबर और कैप्चा कोड डालें और सर्च पर क्लिक करें.
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इसके बाद आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें.
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ओटीपी रिसीव पर क्लिक करें और तय कॉलम में ओटीपी को दर्ज कर दें.
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इसके बाद ई-केवाईसी सफल हो जाएगी.
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सबसे पहले पीएम किसान की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
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इसके बाद आपको स्क्रीन पर फारमर्स कॉर्नर शो होगा, उस ऑप्शन पर क्लिक करें
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अब न्यू फार्मर के ऑप्शन पर क्लिक कर के खुद को रजिस्टर करें
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इसमें आपको रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन और अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें
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अब आप अपना आधार, मोबाइल नंबर भरें और अपना राज्य सिलेक्ट करें और गेट ओटीपी पर क्लिक करें
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ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करें
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इसके बाद आप बाकी सारी जानकारी दर्ज करें
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अब आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आगे बढ़ें
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अब आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें
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आपके आवेदन स्वीकार होने के बाद आपको एक मैसेज स्क्रीन पर शो होगा.
पीएम किसान योजना संबंधी किसी भी तरह की समस्या पर किसान ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं. पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 के जरिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं.
