Bihar Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई. मंगलवार की कैबिनेट बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी है. राज्यभर में 100 पशु अस्पताल बनाने का फैसला सरकार ने लिया है. 107 करोड़ रुपए की राशि से इसका निर्माण करवाया जाएगा. इसमें आवास की भी सुविधा होगी. वहीं नरकटियागंज के बीडीओ राघवेंद्र कुमार त्रिपाठी को अनिवार्य रिटायरमेंट दे दिया गया. मोतिहारी के तत्कालीन सहायक योजना पदाधिकारी सह प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी स्वामीनाथ मांझी को भी अनिवार्य रिटायरमेंट दिया गया. जानिए किन एजेंडों पर मुहर लगी है.
बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में दो पदाधिकारियों पर गाज गिरी है. नरकटियागंज के बीडीओ राघवेंद्र कुमार त्रिपाठी को अनिवार्य सेवानिवृति दे दी गयी. पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के मामले में ये कार्रवाई सरकार की ओर से की गयी और उन्हें जबरन रिटायरमेंट दी गई. वहीं मोतिहारी के तत्कालीन सहायक योजना पदाधिकारी सह प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी स्वामीनाथ मांझी को भी जबरन रिटायरमेंट थमाया गया. दोनों अधिकारियों के अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है.
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नीतीश सरकार ने राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय और राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों के भवन मरम्मत और अनुरक्षण के लिए प्राचार्य की शक्ति अब बढ़ा दी है. कैबिनेट ने इसपर मुहर लगाई है. साथ ही यह भी तय किया गया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में लैब टेक्निशियन की नियुक्ति की जायेगी. सरकार ने राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान प्रयोगशाला सहायक तकनीक संवर्ग नियमावली 2023 को स्वीकृति दे दी है. बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना में कुल 16 पद के सृजन पर सरकार की मुहर लगी है.
पटना में बन रहे डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर को 6 करोड़ रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति कैबिनेट बैठक में मिली है. लॉर्ड कल्चर रिसोर्स के लिए सरकार की ओर से यह राशि दी गई है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण भी दिया गया है. उन्हें न्याययिक सेवा में आरक्षण का लाभ मिलेगा. बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियामवली 1951 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती नियमावली 1955 में संशोधन पर कैबिनेट बैठक में सरकार ने मुहर लगायी है. सरकार की ओर से बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2023 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2023 को हरी झंडी दे दी गयी. इसकी स्वीकृति मिली है. बता दें कि अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को 10 फीसदी का लाभ मिल सकेगा.
बिहार को 100 पशु अस्पताल का भी सौगात मिला है. इसके लिए 107 करोड़ की राशि तय की गयी. जिसमें 100 प्रथम वर्गीय पशु हॉस्पिटल सह आवास का निर्माण सरकार कराएगी. पशुपालन विभाग का जिला स्तर पर ट्रेनिंग सेंटर होगा. इसके लिए 17 जिलों में 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. वहीं इस कैबिनेट बैठक में समस्तीपुर को सौगात मिला. यहां दलसिंहसराय यार्ड के पास फ्लाई ओवर बनेगा.लेवल क्रॉसिंग आरओबी बनाया जाएगा. इसके लिए 135 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी.