लखनऊ: नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए योगी सरकार का मिशन शक्ति अभियान अपने चौथे चरण में पहुंच गया है. प्रदेश सरकार अब बेटियों से संबंधित योजनाओं को और तेज गति देने के लिए महा अभियान शुरू करने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग 16 से 22 अक्टूबर तक जागरूकता सप्ताह का आयोजन करेगा. वहीं 14 से 20 नवंबर तक महिला एवं बाल अधिकारों पर विभिन्न गतिविधियां जैसे नुक्कड़ नाटक और खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा.
इसके अलावा शक्ति संवाद के जरिए कन्या सुमंगला योजना व मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लाभार्थियों के साथ प्रदेश के सभी जिलाधिकारी अपने अपने जिले में संवाद करेंगे. इसके अलावा प्रदेश में बच्चों खासकर बालिकाओं से संबंधित योजनाओं को गति देने तथा प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में मिशन वात्सल्य की कार्यशालाओं का भी आयोजन होगा.
मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के सभी जनपदों में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से विभागीय योजनाओं के प्रति जागरूकता के साथ ही बड़े पैमाने पर आवेदन भी कराया जाएगा. इसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की जानकारी दी जाएगी. इसी प्रकर पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को पेंशन आदि के प्रति जागरूक करने के लिए भी प्रदेश के सभी जिलों में वृहद स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे.
अडॉप्शन वीक सेलिब्रेशन के जरिए प्रदेश में बच्चों विशेषकर बालिकाओं को दत्तकग्रहण के माध्यम से पुर्नवासित करने के लिए 16 से 22 अक्टूबर के मध्य जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जाएगा. प्रदेश में ‘हक की बात, जिलाधिकारी के साथ’ नाम से मेगा इवेंट भी आयोजित किया जाएगा. इसमें प्रदेश के सभी जनपदों के डीएम हिंसा से पीड़ित महिलाओं के साथ संवाद करेंगे. इसी प्रकार शक्ति कार्यशालाओं का भी आयोजन योगी सरकार कराएगी. इसमें कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित स्थानीय व आंतरिक परिवाद समितियों का ओरिएंटेशन भी होगा.
मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से प्रदेश में आगामी दिनों में तमाम मेगा इवेंट और अन्य आयोजनों के साथ महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा. मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेश में महिलाएं खुद को ना केवल सुरक्षित महसूस करें बल्कि उन्हें उनके अधिकारों और सरकार की ओर से उनके लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं की जानकारी भी हो, जिससे वे योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें.
