हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल 827 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 16 अक्तूबर को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे. साथ ही राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा तैयार ‘जे गुरुजी ऐप’ (झारखंड के गुरुजी) भी लॉन्च करेंगे. इस ऐप के जरिये सरकारी स्कूलों में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा मुहैया करायी जायेगी. शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार दोपहर 1:00 बजे से मोरहाबादी मैदान में समारोह आयोजित किया जायेगा. विभाग द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गयी है. समारोह के दौरान राज्य के हाईस्कूल में नियुक्ति के लिए चयनित 827 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जायेगा. इसमें सबसे अधिक 100 शिक्षक पश्चिमी सिंहभूम के हैं, जबकि सबसे कम पांच-पांच शिक्षक खूंटी व लोहरदगा जिला के हैं. वहीं, रांची के आठ शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जायेगा. उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व इस वर्ष मई में 3469 हाइस्कूल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया था.
ऐसे काम करेगा ‘जे गुरुजी ऐप’
‘जे गुरुजी ऐप’ को विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए बनाया गया है. इस ऐप में लॉगइन करने के लिए विद्यार्थियों को ‘स्टूडेंट आइडी’ दी जायेगी. ऐप में लॉगइन करने के बाद विद्यार्थी जब चाहें, ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं. ऐप में प्रत्येक अध्याय के अनुरूप प्रश्न भी दिये गये हैं, जिन्हें विद्यार्थी ऑनलाइन हल कर सकते हैं. किसी प्रश्न का उत्तर गलत होने पर उसके सही उत्तर की जानकारी भी दी जायेगी. विद्यार्थी को बताया जायेगा कि सही उत्तर के लिए वे किताब के उक्त पन्ने को देखें. विद्यार्थी चाहें, तो ऑनलाइन कक्षा के वीडियो के माध्यम से प्रश्न के उत्तर को समझ सकते हैं. ऐप पर कक्षा एक से 12वीं तक की सभी किताबें भी उपलब्ध रहेंगी. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तैयार कराये गये लगभग 2700 ऑनलाइन वीडियो के साथ-साथ एनसीआरटी द्वारा तैयार कराये गये कक्षा संचालन का वीडियो भी ऐप पर उपलब्ध रहेगा. ऐप पर विद्यार्थी की पढ़ाई के अनुरूप उन्हें राज्य स्तर पर रैंक भी दिया जायेगा.
इडी और हेमंत सोरेन के अगले कदम पर टिकी निगाहें
इडी के समन के खिलाफ दायर याचिका हाइकोर्ट से खारिज होने के बाद अब सबकी निगाहें इडी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अगले कदम पर है. इडी क्या कदम उठा सकता है, इस पर सबकी नजर है. सूत्रों ने बताया कि हाइकोर्ट के आदेश का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लीगल टीम अध्ययन कर रही है. मुख्यमंत्री, लीगल टीम की सलाह पर ही अगला कदम उठायेंगे. वह सुप्रीम कोर्ट जायेंगे या नहीं, यह लीगल टीम तय करेगी. दूसरी ओर इडी द्वारा जो पांचवां समन दिया गया था, उसकी अवधि समाप्त हो गयी है. इडी ने चार अक्तूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया था. पर मामला कोर्ट में होने की बात कह कर वह नहीं गये. इधर इडी सीएम को फिर समन देकर बुलायेगा, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है.
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