Reservation In Bihar: बिहार में जातीय सर्वे की रिपोर्ट मंगलवार को विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पेश कर दी गयी. जिसके बाद प्रदेश में जातियों की वास्तविक स्थिति का विस्तृत ब्यौरा सामने आया. जातियों से जुड़ी कई जानकारी लोगों के बीच आयी और सूबे की सरकार ने जाति आधारित गणना 2022-23 को आधार बनाते हुए आरक्षण से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिए. नीतीश सरकार ने तय किया कि आरक्षण का दायरा अब 15 प्रतिशत और बढ़ाया जाएगा. सूबे की सरकारी नौकरियों में अब 60 के बदले 75 प्रतिशत तक आरक्षण मिलेगा. इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाला 10 प्रतिशत आरक्षण यथावत रखा गया है. यानि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं अब प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण की मांग शुरू हो गयी है. राजद की ओर से ही ये सुझाव आया है कि प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण अब दिया जाना चाहिए.
बिहार की सरकारी नौकरियों में 60 के बदले 75 प्रतिशत आरक्षण देने वाले प्रस्ताव पर नीतीश कैबिनेट की मुहर लग गयी है. अब बुधवार को सदन में इसे पारित कराया जाएगा. नये प्रस्ताव के तहत पिछड़ा वर्ग को 18%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 25%, अनुसूचित जाति को 20% व अनुसूचित जनजाति को 2% आरक्षण का लाभ दिया जायेगा. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण के लाभ को पूर्व की तरह ही समान रखा गया है. इस फैसले पर किसी प्रकार की आपत्ति विपक्ष की ओर से भी नहीं दर्ज की गयी. जिससे यह तय माना जा रहा है कि सदन में सर्वसम्मति से बिल पास होगा. वहीं अब सरकारी नौकरी के बाद प्राइवेट नौकरी में भी आरक्षण की मांग शुरू हो गयी है.
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बिहार की सरकारी नौकरियों के बाद अब प्राइवेट सेक्टर के जॉब में भी आरक्षण की मांग शुरू हुई है. राजद नेता की ओर से यह सुझाव दिया गया है. लालू यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा की ओर से यह बयान आया है. मनोज झा ने कहा कि रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए. जातीय गणना की मांग करना जातिवाद नहीं है. इसे रोकने की कोशिश करना घोर जातिवादी कदम है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया जाये. कहा कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए. राजद पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पिछड़ी जातियों को पांच किलो अनाज की जरूरत नहीं है. इस समाज के पास अनाज पैदा करने की ताकत है. भारत सरकार इस आबादी को अपमानित कर रही है.
गौरतलब है कि बुधवार को सदन में आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार की ओर से पेश किया जाएगा. भाजपा इसका समर्थन करेगी. भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार आरक्षण के दायरे के बढ़ाने के जिस प्रस्ताव को लेकर सदन में आयी है, भाजपा उसका समर्थन करेगी. भाजपा जब भी सत्ता में रही, तब भी उसने आरक्षण का समर्थन किया. पिछले साल जब एनडीए की सरकार थी, तब प्रदेश में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया गया और इसकी शुरुआत की गयी थी, जिसका आज फलाफल देखने को मिला. भाजपा जब भी सरकार में रही और तब आरक्षण देने की आवश्यकता हुई तो भाजपा समर्थन में खड़ी रही. भाजपा का संदेश साफ है कि सरकार आरक्षण बढ़ाये जाने का प्रस्ताव लायेगी तो भाजपा उसका समर्थन करेगी. गणना रिपोर्ट को डिजिटल रूप में सार्वजनिक करना चाहिए ताकि लोग भी इसे देख सकें.
वहीं राजद नेता सह बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि रिपोर्ट के बाद कौन-सी जाति की क्या आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति है, सबकुछ सामने आ गया है. राज्य सरकार का निश्चय था कि जाति गणना की जाये, ताकि वंचित समाज को उनका पूरा हक मिले. इस रिपोर्ट में यह सभी को मालूम हो गया है कि किस जाति के लोग सबसे अधिक सरकारी नाैकरी कर रहे हैं. इसी रिपोर्ट के आधार पर वंचितों के उत्थान के लिए काम होगा.
