प्रणव, रांची : केंद्र प्रायोजित एक्सटेंडेड स्पेशल इनफ्रास्ट्रक्चर स्कीम (एसआइएस) के तहत झारखंड पुलिस के आधुनिकीकरण पर 181 करोड़ 75 लाख 21 हजार 456 रुपये खर्च होंगे. इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गयी है. इस संबंध में गृह विभाग ने प्रधान महालेखाकार को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि एसआइएस योजना के तहत वर्ष 2022-26 के लिए 60 प्रतिशत राशि केंद्र और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी. योजना के तहत सात फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन पर 17 करोड़ 48 लाख, जिला पुलिस को 120 करोड़ 62 लाख 93 हजार 400 रुपये, झारखंड जगुआर को 39 करोड़ 31 लाख 45 हजार 290 रुपये व स्पेशल इंटेलीजेंस ब्रांच को चार करोड़ 30 लाख 82 हजार 766 रुपये दिये जायेंगे.
उक्त राशि से पुलिस आधुनिकीकरण के तहत भवन निर्माण, प्रशासनिक व्यय व आपूर्ति, शस्त्र व गोला बारूद की खरीद व 80 नयी वाहनों का क्रय आदि पर खर्च होंगे. केंद्र की तरफ से योजना मद की राशि तीन चरणों में दी जायेंगी. भवन निर्माण से जुड़ी राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी रांची के एसएसपी होंगे. राशि की निकासी जिला कोषागार रांची से कर उसे झारखंड पुलिस हाउसिंग निगम को ट्रांसफर किया जायेगा. डीजीपी पूरी योजना के नियंत्री पदाधिकारी होंगे. वे समय-समय पर योजना की भौतिक के साथ प्रगति की समीक्षा करेंगे. राशि की निकासी में यह ध्यान रखना होगा कि जिस राशि की निकासी की जा रही है, वह सही है. इसका पूर्व में निकासी नहीं किया गया है. किसी प्रकार की अवैध निकासी का उत्तरदायित्व निकासी व व्ययन पदाधिकारी की होगी. पांच अक्तूबर 2023 को मंत्रिपरिषद की बैठक में योजना को मंजूरी दी गयी थी.
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राज्य के तीन नक्सल प्रभावित जिलों चाईबासा, पलामू व खूंटी में सात फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन (किलाबंद थाना) के भवनों का निर्माण होगा. इस पर 17 करोड़ 48 लाख 41 हजार 700 रुपये खर्च होंगे. चाईबासा में तीन, पलामू में दो व खूंटी में दो फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाये जायेंगे. तकरीबन सभी पुलिस स्टेशन पर करीब 2.49 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि खर्च होगी.
