पटना. राज्य के नौ कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों को विकसित किया जायेगा. कृषि उत्पादन बाजार समिति सासाराम, बेगूसराय, कटिहार, फारबिसगंज, जहानाबाद, दरभंगा, किशनगंज, छपरा तथा बिहटा बाजार समितियों के प्रांगण को आधुनिक बनाया जायेगा. राज्य सरकार की ओर से इस पर कुल पांच अरब 40 करोड़, 61 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे. तीन वर्षों में कार्य पूर्ण करना है. बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की ओर से इसका कार्य किया जायेगा. इसके लिए कार्यादेश जारी कर दिया गया है. 15 दिनों के अंदर एजेंसी को योजना स्थल पर योजना संबंधी बोर्ड लगाने का आदेश दिया गया है.
पांच अरब से अधिक होंगे खर्च
कृषि उत्पादन बाजार समिति सासाराम के लिए 60 करोड़ पांच लाख 72 हजार, बेगूसराय के लिए 38 करोड़ 38 लाख 70 हजार, कटिहार के लिए 70 करोड़, 58 लाख 49 हजार, फारबिसगंज के लिए 79 करोड़ 54 लाख 24 हजार, जहानाबाद के लिए 20 करोड़ 66 लाख 45 हजार चार सौ की राशि स्वीकृत की गयी है. वहीं, दरभंगा कृषि उत्पादन बाजार समिति के विकास पर 72 करोड़ 18 लाख 77 हजार, किशनगंज पर 82 करोड़ 50 लाख 49 हजार, छपरा पर 40 करोड़ 50 लाख 60 हजार तथा बिहटा पर 76 करोड़ 18 लाख 12 सौ रुपये खर्च होंगे.
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बाजार समिति परिसर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर
छपरा कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर छपरा में विभाग के पदाधिकारियों की कथित मिलीभगत से महीनों से किये गये अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू हो गया है. इसके लिए सदर एसडीओ सह विशेष पदाधिकारी संजय कुमार राय ने तैयारी कर ली है. उन्होंने छपरा सदर के बीएओ सह बाजार प्रभारी की ओर से दी गयी सूची के आधार पर 12 दिसंबर को अतिक्रमण हटाने के लिए एक ओर जहां सदर सीओ को मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया, वहीं विधि व्यवस्था के मद्देनजर छपरा मुफस्सिल के थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर को पर्याप्त संख्या में पुलिसबल की तैनाती का निर्देश दिया.
पहले दिया जा चुका था नोटिस
यहीं नहीं अवैध रूप से अतिक्रमण व व्यवसाय करने वाले दुकानदारों की सूचना के लिए विगत एक सप्ताह से लगातार सदर सीओ के कर्मी लक्ष्मण मिस्त्री के माध्यम से माइकिंग कर दुकानदारों को सचेत किया जा रहा है. चेतावनी दी जा रही है कि 12 दिसंबर के पूर्व दुकानों को अतिक्रमित क्षेत्र से हटा लें, अन्यथा उनके दुकानों को बुलडोजर के माध्यम से तोड़ दिया जायेगा. यही नहीं सदर एसडीओ ने बाजार प्रभारी को पर्याप्त संख्या में जेसीबी तथा अन्य सामग्री रखने का निर्देश दिया है, जिससे अतिक्रमण हटाने के दौरान परेशानी नहीं हो.
अवैध तरीके से हो रही थी वसूली
मालूम हो कि विगत एक दशक से विघटित इस छपरा कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर में इस अवधि में पदाधिकारियों एवं कर्मियों की मिलीभगत से सैकड़ों दुकानदार अतिक्रमण कर व्यवसाय चला रहे हैं. हालांकि दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन इसके एवज में उनसे हर माह एक निर्धारित राशि लेता है. उधर बाजार समिति के गेट प्रवेश द्वार से लेकर जगह-जगह अतिक्रमणकारियों के द्वारा गुमटी, स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमण कर लिया गया है. वहीं शेष खाली जमीन पर भी लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है. इससे बाजार समिति परिसर में हर रोज वास्तविक आवंटित दुकानदारों को भारी परेशानी होती है.
