रांची : झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटन के मुद्दे पर उभरे विवाद के समाधान के लिए गठित सर्वदलीय समिति ने अब तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है. इस समिति का गठन विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के आलोक में 13 सितंबर 2021 को किया गया था. झारखंड विधानसभा के उप-सचिव नवीन कुमार द्वारा दायर शपथ पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है. शपथ पत्र में दूसरे राज्यों की विधानसभा में प्रार्थना के लिए जगह आवंटित होने या नहीं होने का उल्लेख किया गया है. उल्लेखनीय है कि राज्य विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटित करने के मामले में अजय कुमार मोदी ने झारखंड हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. इसके अलावा सदन में भी इस मुद्दे पर हंगामा हुआ था. कोर्ट में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरा विधानसभा को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया था. इस निर्देश के आलोक में विधानसभा की ओर से दायर शपथ पत्र में कहा गया कि नमाज कक्ष के मुद्दे पर उभरे विवाद के समाधान के लिए अध्यक्ष के आदेश पर सात सदस्यीय सर्वदलीय समिति का गठन किया गया था. झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी को समिति का संयोजक बनाया गया था. समिति में प्रदीप यादव,नीलकंठ सिंह मुंडा, डॉ सरफराज अहमद, माले विधायक विनोद सिंह, आजसू विधायक लंबोदर महतो और दीपिका पांडेय सिंह को शामिल किया गया था. यह समिति अभी इस मामले पर विचार कर रही है.
विधानसभा—— स्थिति
मध्य प्रदेश—— प्रार्थना के लिए विधानसभा में कोई स्थान आवंटित नहीं है. नयी विधानसभा की दीवार के पास मस्जिद और मंदिर पहले से है
बिहार— नमाज के लिए विधानसभा के दूसरे तल पर एक कमरा आवंटित है. लेकिन आवंटन से संबंधित अधिसूचना उपलब्ध नहीं है
पश्चिम बंगाल—- विधानसभा के मुख्य भवन में प्रार्थना के लिए एक कमरा है.
छत्तीसगढ़———— विधानसभा में प्रार्थना या नमाज के लिए कोई कमरा आवंटित नहीं है
उत्तर प्रदेश——- विधानसभा में किसी भी धर्मावलंबियों के लिए प्रार्थना व नमाज के लिए स्थान आवंटित नहीं है.
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समिति की अगली बैठक 18 दिसंबर 2023 को होगी. समिति ने मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल,छत्तीसगढ़,ओडिशा और उत्तर प्रदेश से यह जानकारी मांगी थी कि संबंधित राज्यों के विधानसभा में नमाज या प्रार्थना के लिए कोई कमरा या स्थान आवंटित है या नहीं. संबंधित विधानसभाओं की ओर से सूचनाएं उपलब्ध करा दी गयी है. उल्लेखनीय है कि विधानसभा में नमाज के लिए विधानसभा सचिवालय की ओर से एक कमरा आवंटित किया गया था. भाजपा ने इसका जोरदार विरोध किया. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय कमेटी का गठन किया था.
