देवघर : झारखंड नियामक आयोग की ओर से सोमवार को देवघर के शिल्पग्राम स्थित सभागार में जनसुनवाई की गयी. जनसुनवाई में देवघर चेंबर ऑफ कामर्स व संताल परगना चैंबर ऑफ काॅमर्स, उद्यमी, होटल व्यवसायी, आम उपभोक्ता आदि ने अपने-अपने विचार रखे. संप चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आलोक कुमार मल्लिक ने कहा कि बिजली बिल में वृद्धि का प्रस्ताव कहीं से उचित नहीं है. जेबीवीएनएल को पहले यह तय करना चाहिए कि पूर्व से नियामक आयोग की ओर से जारी आदेशों को धरातल पर लागू किया जाये. कहा गया कि हर साल टैरिफ वृद्धि के प्रस्ताव के प्रावधान में बदलाव कर तीन साल में एक बार करना चाहिए. लंबित यूनिट को फिर से चालू करने की पहल की जाये. गुणवत्तापूर्ण बिजली के बगैर फिक्स्ड चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भुगतान के प्रावधान को खारिज करना चाहिए. निगम का ट्रांसमिशन लॉस और रेवेन्यू लॉस लगातार बढ़ता जा रहा है. इसकी भरपाई निगम उपभोक्ताओं से करता है. इन विषयों पर आयोग को ध्यान देना चाहिए.
वहीं, देवघर चेंबर के अध्यक्ष रवि केसरी ने कहा कि पावर ग्रिड से उपभोक्ता तक जो बिजली पहुंचती है, उसमें लाइन लोस की स्थिति से उपभोक्ताओं को अवगत कराना चाहिए. टैरिफ यूनिट चार्ज की बढ़ोतरी का देवघर चेंबर ऑफ कॉमर्स विरोध करता है. जेबीवीएनएल की त्रुटियों का असर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ना चाहिए. चैंबर प्रतिनिधियों ने बिजली दरों में वृद्धि नहीं करने की मांग आयोग से की है. वहीं भवानी फेरर्स के मनीष सुल्तानिया ने कहा कि कंज्यूमर बढ़ रहे हैं, मगर सुविधाएं नहीं बढ़ रही है. चार्ज बढ़े, मगर सुविधा बढ़ाने की गारंटी हो. जनसुनवाई के दौरान प्रो उदय प्रकाश, योगेंद्र तिवारी, संजय मालवीय, संजय बंका, अशोक मोदी, वीरेंद्र सिंह, उमेश सिंह, अशोक प्रसाद यादव, रौशन कुमार सहित अन्य उपभोक्ताओं ने टैरिफ नहीं बढ़ाने की मांग करते हुए अपनी बातें रखीं.
जनसुनवाई के दौरान आम उपभोक्ताओं द्वारा बातें रखे जाने के बाद विद्युत एरिया बोर्ड, गिरिडीह के जीएम परतोष कुमार ने बिलिंग व लाइन लोस से संबंधित सवालों के बारी-बारी से जवाब दिये. वहीं, बिजली विभाग के इडी अरविंद कुमार ने विभाग का पक्ष रखा. इससे पूर्व निगम मुख्यालय के जीएम (कमर्शियल) ऋषि नंदन ने पावर प्वाइंट के जरिये टैरिफ बढ़ाने के मसले पर अपने विचार रखे. मौके पर अधीक्षण अभियंता केके सिंह, इइ महादेव मुर्मू, नीरज आनंद, दीपक विश्वकर्मा, एई लव कुमार सिंह सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.
चेयरपर्सन जनसुनवाई के दौरान नियामक आयोग के सदस्यों अतुल कुमार(तकनीकी) व महेंद्र प्रसाद (लॉ) ने टैरिफ के सवाल पर टेक्नाेलॉजी बेस्ड तकनीक पर फोकस करते हुए लाइन लोस को कम करने व लोगों से रूट टॉप सोलर की उपयोगिता बढ़ाने की अपील की. नियामक आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता ने कहा कि, टैरिफ बढ़ाना या घटना क्यों चाहिये, इस पर लिखित आवेदन दें, विचार किया जायेगा. जेबीवीएनएल की मजबूरी है. लोगों को ग्रीन व क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ना चाहिए.
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