पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है. उन्होंने डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा. डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. मुख्यमंत्री गुरुवार को क्रिसमस के अवसर पर एक समारोह में शामिल हुई थी वहां उन्होंने महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की. इससे पहले तक राज्य सरकार के कर्मचारियों को 6 फीसदी की दर से डीए मिलता था. गुरुवार की घोषणा से उन्हें 10 फीसदी डीए मिलेगा. ममता ने कहा कि यह घोषणा 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी.
डीए में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई का अंतर 36 प्रतिशत कम हो गया है. ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार के लिए डीए अनिवार्य है. लेकिन राज्य सरकारों के मामले में ऐसा नहीं है. राज्य में डीए वैकल्पिक है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी से सरकार पर 2,400 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. इससे राज्य के 14 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा.
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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चार फीसदी डीए की घोषणा से आंदोलनकारी खुश नहीं है. डीए को लेकर आंदोलन कर रहा संग्रामी यौथ मंच की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि केंद्र के साथ अभी भी 36 फीसदी का फर्क है. वे लोग इसे भीख के रूप में देख रहे हैं. कहा गया है कि मुख्यमंत्री को चाहिए कि शून्य को बांयी ओर नहीं, दाहिनी ओर लगाएं. मंच के संयोजक भाष्कर घोष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भले ही डीए की घोषणा की है, लेकिन उनका आंदोलन जारी रहेगा. हम भीख नहीं मांग रहे हैं. पूर्ण डीए की मांग पर उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा.