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गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण को केंद्र की मंजूरी, नये साल पर मोदी सरकार ने दिया तोहफा

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सड़क और परिवहन मंत्रालय से जुड़े निर्णय लिए गए हैं जो त्रिपुरा और असम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. खोवाई से हरिना तक सड़क बनाने के काम को मंजूरी दी गई है. 20,487 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 25 महीने में इस काम को पूरा किया जाएगा.

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नये साल से पहले बिहार को बड़ा तोहफा दिया है. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई बड़े फैसले लिए गए. जिसमें मंत्रिमंडल ने गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण को मंजूरी दी. यह पुल बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ेगा.

त्रिपुरा और असम के लिए खोवई से हरिना तक के रोड प्रोजेक्ट को कैबिनट की मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने त्रिपुरा और असम के लिए खोवई से हरिना तक के रोड प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कहते हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग से जुड़ा फैसला त्रिपुरा और असम के लिए महत्वपूर्ण है. यह पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का चौड़ीकरण है…खोवाई से हरिना तक के काम की स्वीकृति मिल गई है.

गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज बनाने का निर्णय

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, बिहार में दीघा से सोनपुर जिले के बीच गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया है. इसे 42 महीने में पूरा किया जाएगा और इसे बनाने में 3,064 करोड़ रुपये खर्च होंगे. बड़ी बात ये है कि इस पुल के नीचे से बड़े जहाज भी आसानी से आ जा सकेंगे.

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खोवाई से हरिना तक सड़क बनाने में 20,487 करोड़ रुपये होंगे खर्च

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सड़क और परिवहन मंत्रालय से जुड़े निर्णय लिए गए हैं जो त्रिपुरा और असम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. खोवाई से हरिना तक सड़क बनाने के काम को मंजूरी दी गई है. 20,487 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 25 महीने में इस काम को पूरा किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर असम और त्रिपुरा के बीच में परिवहन और सुगम हो जाएगा. ये उत्तर त्रिपुरा को दक्षिण त्रिपुरा से जोड़ने का प्रयास है.

गंगा पर नये पुल के बन जाने से होंगे ये लाभ

दीघा और सोनपुर के बीच नये पुल से बाधा दूर होगी. पुल बन जाने के बाद माल और वस्तुओं का परिवहन किया जा सकेगा, जिससे क्षेत्र की आर्थिक क्षमता सही तरीके से उपयोग हो सकेगा. वर्तमान में ये केवल हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए रेल सह सड़क पुल से जुड़े हुए हैं. ऐसे में वर्तमान सड़क का उपयोग माल और वस्तुओं के परिवहन के लिए नहीं किया जा सकता है. यह तेज आवाजाही के रास्ते में एक बड़ी बाधा है.

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