दुमका : जिला अधिवक्ता संघ ने उपराजधानी में झारखंड हाइकोर्ट बेंच के गठन की मांग को लेकर मौन जुलूस निकालने का मन बनाया है. बेंच गठन की मांग 2001-02 से ही उठ रही है. आवाज बुलंद करने की रणनीति बनी है. अधिवक्ताओं ने बैठक कर मुंह में काली पट्टी बांध कर मौन प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है. उपाध्यक्ष कमल किशोर झा के नेतृत्व में अनौपचारिक बैठक में निर्णय लिया गया. महासचिव राकेश कुमार ने बताया कि झारखंड सरकार द्वारा विधानसभा से पूर्व में दुमका में हाईकोर्ट का खंडपीठ स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया जा चुका है, जबकि इससे पहले ही दुमका में हाइकोर्ट का खंडपीठ स्थापित करने के लिए 13.84 एकड़ जमीन भी अधिग्रहण किये जाने के साथ मुआवजे का भी भुगतान किया जा चुका है.
इसके बावजूद संताल परगना वासियों के जनाकांक्षाओं के विपरीत दुमका में प्रस्तावित झारखंड हाईकोर्ट का खंडपीठ को अन्यत्र ले जाने को लेकर साजिश की जा रही है. इससे दुमका सहित समूचे संताल परगना के अधिवक्ताओं के साथ आम लोगों में गहरा असंतोष है. इस कारण दुमका जिला अधिवक्ता संघ ने मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है. शनिवार को वकालत खाना परिसर से दिन के एक बजे संघ के सदस्य मुंह में काली पट्टी बांध कर शहर के प्रमुख मार्गों पर मौन प्रदर्शन करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री और केंद्रीय कानून मंत्री के नाम मांग-पत्र उपायुक्त को सौंपा जायेगा. बैठक में अधिवक्ता सोमनाथ डे, मनोज मिश्रा, नरेश भगत, प्रेम गुप्ता, राजन कुमार घोष, समीर कुमार सिन्हा, बम शंकर मिश्रा, राजेश साह, आनंद गुप्ता, मृत्युंजय नारायण, विभूति भूषण झा, प्रभात कुमार सिन्हा सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे.
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