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गांव, कृषि, किसान और नौजवान पर फोकस रहेगा झारखंड का बजट, सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक में दिए निर्देश

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बजट में जन-कल्याण और सर्वांगीण विकास पर जोर हो. उन्होंने कहा कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है. इस दिशा में लगातार काम हो रहे हैं. झारखंड कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है.

झारखंड में बजट की तैयारी शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ष 2024-25 के बजट की तैयारियों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठककी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य के लोगों की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर बजट तैयार करें. इसमें गांव, कृषि, किसान और नौजवान पर विशेष फोकस रहन चाहिए. साथ ही उन्होंने आगामी बजट में राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, खेल, उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, पानी, सड़क, आवास योजना और सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत पेंशन राशि, स्कूल एवं कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर विशेष फोकस करने का निर्देश दिया. बैठक में वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव भी उपस्थित थे. सोमवार (आठ जनवरी) को झारखंड मंत्रालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए बेहतर बजट तैयार करें.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला हो बजट

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बजट में जन-कल्याण और सर्वांगीण विकास पर जोर हो. उन्होंने कहा कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है. इस दिशा में लगातार काम हो रहे हैं. झारखंड कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है. गांव, कृषि, किसान और नौजवान पर फोकस करते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने में सरकार जुटी है. बजट में रोजगार तथा स्वरोजगार के प्रावधानों को बढ़ाने पर जोर दें. आनेवाले समय में इन्हें और मजबूत किए जाने के लक्ष्य के साथ कार्य योजनाएं राज्य सरकार बना रही है.

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गरीब का कल्याण सरकार की प्राथमिकता : हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 के बजट में दूरदर्शिता के साथ प्रावधानों को भी समाहित करें. गरीब का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है. राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को मिले, इस सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है. इसलिए बजट में राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ-साथ मनरेगा के लिए प्रावधान, रोजगार तथा स्वरोजगार बढ़ाने, खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने, महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार, बच्चों के पोषण में सुधार सहित अन्य सभी जरूरी क्षेत्रों में विशेष प्रावधान करने की जरूरत है.

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बैठक में ये लोग भी थे मौजूद

बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव, मुख्य सचिव एल खियांग्ते, विकास आयुक्त अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव वंदना दादेल, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, योजना एवं विकास विभाग के सचिव प्रशांत कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

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