लखनऊ: यूपी का 2024-25 वित्तीय वर्ष का बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश करेंगे. इस बजट को लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसलिए इसमें सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखने की बात कही जा रही है. रविवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पर हस्ताक्षर कर अंतिम रूप दिया. इस बार धार्मिक पर्यटन, छात्र-छात्राओं, किसानों, युवाओं को लुभाने के लिए अच्छी घोषणाएं हो सकती हैं. आधी आबादी के लिए भी बजट में संभावनाएं हैं. इस बार का बजट 7.5 लाख करोड़ से अधिक का होने का अनुमान है.
यूपी सरकार ने पिछला बजट 6.90 लाख करोड़ का पेश किया था. जो एक रिकार्ड था. इससे पहले 6 मई 2022 को 6.48 लाख करोड़ रुपये का बजट था. 2021 में 5,50,270.78 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था.
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने रविवार को बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी बजट होगा. यह प्रधानमंत्री के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर आधारित है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में यह बजट प्रदेश को 1 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का मजबूत आधार स्तंभ बनेगा. यह बजट प्रदेश के समग्र विकास के साथ ही आधारभूत ढांचे के पुननिर्माण और गरीबों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं किसानों को सम्मानजनक जीवन जीने के साथ, विकास की मुख्यधारा में लाने को समर्पित है. उन्होंने कहा कि सीएम योगी के वित्तीय अनुशासन एवं मार्गदर्शन में देश की अर्थव्यवस्था निरंतर सुदृढ़ हो रही है.
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वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट प्रदेश में प्राचीन सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना के साथ ही विकास के सभी आधुनिक मापदंडों पर चलने का एक दस्तावेज है. इस बजट में ऐसी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिससे सभी नागरिक समग्र उर्जा के साथ यूपी के विकास में अपना पूरा योगदान दे सकें. कंधे से कंधा मिलाकर बिना किसी भेदभाव के आपसी भाईचारा के साथ विकास के पथ पर बढ़ें.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्रीनिर्मला सीतारमण ने संसद में जो अंतरिम बजट पेश किया था, उसमें यूपी को केंद्रीय करों में राज्यांश के हिस्सा के रूप में 2,18,816 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है. केंद्रीय बजट में गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता किसान का विशेष ध्यान रखा गया है. इसे भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाये जाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है. केंद्रीय बजट में समाज के कमजोर वर्गों का ध्यान रखने के साथ-साथ विकसित राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति के दृष्टिगत अवस्थापना विकास पर अधिक जोर दिया गया है, जिसका सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा.
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