मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित बैठक में सातवें सेमेस्टर के इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के प्रस्ताव सहित कुल 14 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य के 38 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़नेवाले विद्यार्थियों को फिजिकल मोड में इंटर्नशिप की स्वीकृति दी गयी है. छात्र राज्य सरकार के निगम, बोर्ड, सोसायटी के अलावा पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पीएचइडी, जल संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग व ऊर्जा विभाग जैसे संगठनों में इंटर्नशिप कर सकेंगे.
इनको इस दौरान प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी. उसकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करने और इसे संस्थान स्तर पर गठित कमेटी के मूल्यांकन के बाद विद्यार्थी के बैंक खाते में सीधे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जायेगा. विद्यार्थी को लैपटॉप की व्यवस्था खुद करनी होगी, जबकि चिह्नित विभागों, निगमों, बोर्ड व सोसाइटी द्वारा कार्यस्थल पर इंटरनेट और प्रशिक्षण के लिए अन्य आवश्यक वस्तुएं दी जायेंगी. सातवें सेमेस्टर के विद्यार्थियों को इसके लिए विकसित किये जा रहे ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा.
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राज्य में 2165 ग्राम पंचायतों में नये पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जायेगा. इसके लिए सरकार ने कुल 6010 करोड़ की राशि मंजूर की है. नये पंचायत सरकार भवनों में 1082 भवन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जबकि 1083 भवन सामान्य क्षेत्रों में निर्मित किये जायेंगे. डाॅ एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य में 8053 ग्राम पंचायत हैं. इनमें चरणवार पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जाना है. अब तक 4236 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति की जा चुकी है.
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हर पंचायत सरकार भवन में निर्वाचित प्रतिनिधियों व पंचायत स्तरीय कर्मियों के बैठने का स्थान, ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के सुरक्षित रखने का स्थान, स्टोर, पंचायत की स्थायी समितियों की बैठकों के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, महत्वपूर्ण कर्मियों के लिए आवासीय खंड, कंप्यूटराइज्ड सेवा प्रदान करने के लिए सेवा केंद्र, स्टोर, पैंट्री और शौचालय का प्रावधान किया गया है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बनने वाले पंचायत सरकार भवन में दो अतिरिक्त बड़े हॉल का भी प्रावधान किया गया है. ऐसे में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 8924 वर्गफीट में हर पंचायत सरकार भवन के निर्माण पर कुल दो करोड़ 86 लाख 30 हजार रुपये खर्च किये जायेंगे. सामान्य क्षेत्रों में 6600 वर्ग फीट में एक करोड़ 99 लाख 92 हजार की लागत से पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जायेगा.
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों कार्यालय परिचारी के पदों पर सीधी नियुक्ति की जानी है. विज्ञापन संख्या 02-2022 के विज्ञापन के तहत कुल तीन लाख 46 हजार 777 अभ्यर्थियों का आवेदन प्राप्त हुआ है. इस विज्ञापन के तहत आवेदकों से किसी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं लिया गया था. बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा उनकी लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है. उनकी परीक्षा पर कुल 14 करोड़ खर्च होगा. सरकार ने आवेदकों के परीक्षा शुल्क को माफ कर दिया है और अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क दिये बगैर ही आयोजित होनेवाली परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा.
