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Business Breaking News: कोटक महिंद्रा बैंक का शुद्ध लाभ चौथी तिमाही में 14.29% बढ़ा, NPA भी सालाना आधार पर घटा

Business Breaking Live Updates: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को बायजूस के सीईओ रवींद्रन बायजू के कार्यालय और आवास पर फेमा के तहत छापेमारी की. कंपनी बायजूस के नाम से पॉपुलर ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल चलाती है. बताया गया कि तलाशी और जब्ती कार्रवाई के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किए गए हैं. खोजों से पता चला है कि एड-टेक यूनिकॉर्न को 2011-2023 के दौरान 28000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त हुआ है. इसके अलावा, कंपनी ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नाम पर इसी अवधि के दौरान विभिन्न विदेशी न्यायालयों को मोटे तौर पर 9,754 करोड़ रुपये भेजे हैं.

लाइव अपडेट

कोटक महिंद्रा बैंक का शुद्ध लाभ चौथी तिमाही में 14.29% बढ़ा, NPA भी सालाना आधार पर घटा

कोटक महिंद्रा बैंक ने शनिवार को कहा कि बीते वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 14.29 प्रतिशत बढ़कर 4,566 करोड़ रुपये हो गया. समीक्षाधीन अवधि में बैंक का एकल शुद्ध लाभ बढ़कर 3,496 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 2,767 करोड़ रुपये था. पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में बैंक का एकीकृत शुद्ध लाभ 23 प्रतिशत बढ़कर 14,925 करोड़ रुपये हो गया. इसकी शुद्ध ब्याज आय 4,521 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर 6,103 करोड़ रुपये हो गई. इस दौरान शुद्ध ब्याज मार्जिन बढ़कर 5.75 प्रतिशत हो गया. बैंक का सकल एनपीए सालाना आधार पर 2.34 प्रतिशत से घटकर 1.78 प्रतिशत रहा गया.

केंद्रीय दूरसंचार राज्यमंत्री देवसिंह चौहान ने कहा, 2024 तक हर गांव 4G से जुड़ जाएगा

केंद्रीय दूरसंचार राज्यमंत्री देवसिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि 2024 तक देश के सभी गांवों में 4जी सेवा शुरू हो जाएगी. देवसिंह चौहान ने पीटीआई-भाषा से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों को और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं और उनका मन की बात कार्यक्रम सरकारी परियोजनाओं और सेवाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक ले जाने की प्रेरणा देता है.

मुंबई में संपत्ति पंजीकरण 10 प्रतिशत गिरकर अप्रैल में 10,514 इकाई पर पहुंचा

मुंबई महानगर क्षेत्र में संपत्तियों का पंजीकरण अप्रैल में 10 प्रतिशत गिरकर 10,514 इकाई रह गया. परामर्श एजेंसी नाइट फ्रैंक इंडिया ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी. मुंबई शहर में अप्रैल, 2022 में 11,743 संपत्तियों का पंजीकरण हुआ था. यह क्षेत्र बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अधिकार क्षेत्र में आता है. वहीं, मुंबई शहर (बीएमसी के अधिकार क्षेत्र में) में अप्रैल, 2023 में 10,514 इकाइयों का संपत्ति बिक्री का पंजीकरण हुआ, जिससे राज्य के राजस्व में 900 करोड़ रुपये बढ़े. यह पिछले 10 वर्ष में अप्रैल में हुआ सर्वाधिक राजस्व संग्रह है.

सरकार ने रजनीश कर्नाटक को बीओआई का एमडी, देवदत्त चंद को बीओआई का प्रमुख बनाया

सरकार ने शनिवार को रजनीश कर्नाटक को बैंक ऑफ इंडिया (BOI) का प्रबंध निदेशक और देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) का प्रमुख नियुक्त किया है. दोनों नियुक्तियों की अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद आई है.

दिवाली से पहले जियो फाइनैंशियल की एक्सचेंजों पर लिस्टिंग संभव!

रिलायंस इंडस्ट्रीज दिवाली से पहले अक्टूबर महीने में अपनी डिजिटल फाइनैंशिल सर्विसेज कंपनी जियो फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड की लिस्टिंग करा सकती है. रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो फाइनैंशियल को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराने के लिए रेग्युलेटर्स के साथ जरूरी मंजूरी के लिए बातचीत कर रही है.

अल्ट्राटेक सीमेंट हर शेयर पर बांट रही 38 रुपये का डिविडेंड, तिमाही नतीजों में झटका

आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं. इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 36.1 प्रतिशत घटकर 1,670.10 करोड़ रुपये पर आ गया. कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 की मार्च तिमाही में 2,613.75 करोड़ रुपये का प्रॉफिट कमाया था. इस बार उत्पादन लागत बढ़ने से कंपनी का मुनाफा प्रभावित हुआ है. इसके साथ ही अल्ट्राटेक ने बताया कि कंपनी के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 10 रुपये के इक्विटी शेयर पर 38 रुपये के डिविडेंड की घोषणा की है.

हिंडनबर्ग-अदाणी विवाद: खत्म हो रही SC की डेडलाइन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) गौतम अदाणी समूह पर लगे आरोपों की जांच के मामले में और वक्त मांग सकता है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए दो महीने का समय दिया था. यह समय सीमा 2 मई मंगलवार को खत्म हो रही है. बताते चलें कि अमेरिका की शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने जनवरी महीने में अदाणी समूह पर एक रिपोर्ट पेश की थी. इस रिपोर्ट में अदाणी समूह पर कई गंभीर आरोप लगाए गए. इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

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