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झामुमो का झारखंड में छह, बंगाल व बिहार में एक-एक व ओड़िशा में दो सीटों पर दावा

22 फरवरी को दिन में झामुमो कार्यकारिणी की बैठक होगी. यह बैठक दिन के 11 बजे से सीएम आवास में होगी.

रांची : झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड की छह लोकसभा सीटों पर दावा किया है. वहीं पश्चिम बंगाल व बिहार की एक-एक और ओडिशा की दो लोकसभा सीटों पर दावेदारी की है. सूत्रों ने बताया कि पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे व राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, विधायक सुदिव्य सोनू, पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य व विनोद पांडेय ने सीट बंटवारे पर वार्ता की थी. इस दौरान झामुमो ने दुमका, राजमहल, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग व जमशेदपुर सीट पर दावा किया है. वहीं बिहार की जमुई सीट, बंगाल का झारग्राम,ओडिशा के मयूरभंज व क्योंझर सीट पर भी दावा किया है. बताया गया है कि इस पर लगभग सहमति बन गयी है. हालांकि इसका खुलासा नहीं किया जा रहा है.सीट बंटवारे के बारे में झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग परिस्थितियां है. किस लोकसभा सीट पर लड़ेंगे यह पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 10 मार्च को इसकी घोषणा कर दी जायेगी. जैसे ही आचार संहिता लागू होती है, प्रत्याशियों के नाम की भी घोषणा कर दी जायेगी. बंगाल चुनाव के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि टीएमसी इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रही है. झामुमो, कांग्रेस व वामदल मिलकर चुनाव लड़ेंगे. ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी है. इसमें भी झामुमो कई सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करेगा.

22 को दिन में होगी झामुमो कार्यकारिणी की बैठक और रात में होगी सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक

22 फरवरी को दिन में झामुमो कार्यकारिणी की बैठक होगी. यह बैठक दिन के 11 बजे से सीएम आवास में होगी. पार्टी के महासचिव विनोद पांडेय ने बताया कि बैठक में पार्टी के सभी सांसद और विधायक भी शामिल होंगे. बैठक में वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा की जायेगी. वहीं सांगठनिक स्वरूप पर भी चर्चा की जायेगी. विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों की भूमिका भी तय की जायेगी. सत्ता पक्ष के क्या-क्या मुद्दा हो सकते हैं, इन पर भी बातें होंगी. वहीं शाम के समय सत्ता पक्ष के विधायकों की संयुक्त बैठक होगी. इसमें सत्ता पक्ष की तैयारियों पर चर्चा की जायेगी. विपक्ष के सवालों का जवाब देने की रणनीति बनेगी. वहीं ज्यादा से ज्यादा जनहित के मामलों का निष्पादन हो इसका ध्यान रखा जायेगा.

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