16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

झारखंड राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए रिटायर्ड IAS अमरेंद्र प्रताप सिंह, हरीश्वर दयाल बने सदस्य

झारखंड राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड आईएएस अमरेंद्र प्रताप सिंह नियुक्त किए गए हैं. प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हरीश्वर दयाल सदस्य बनाए गए हैं.

रांची: झारखंड में पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है. रिटायर्ड आईएएस अमरेंद्र प्रताप सिंह को झारखंड राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. संत जेवियर कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हरीश्वर दयाल सदस्य बनाए गए हैं, जबकि झारखंड के पंचायती राज (पंचायती राज विभाग) निदेशक पदेन सदस्य होंगे. राज्य सरकार के प्रस्ताव के आलोक में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इनकी नियुक्ति की है.

झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने की नियुक्ति
झारखंड राज्य वित्त आयोग के नए अध्यक्ष रिटायर्ड आईएएस अमरेंद्र प्रताप सिंह नियुक्त किए गए हैं. प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और संत जेवियर कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर हरीश्वर दयाल सदस्य बनाए गए हैं. झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को इनकी नियुक्ति की.

CP Radhakrishnan|हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में राजभवन की भूमिका पर बोले राज्यपाल- आरोप लगाने वाले जानते हैं कि आरोप गलत हैं

पंचम राज्य वित्त आयोग का हुआ गठन
झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-I सह-पठित अनुच्छेद 243-Y तथा झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 114 (1) के तहत पंचम राज्य वित्त आयोग के गठन के निमित्त राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में सेवानिवृत आईएएस अधिकारी अमरेंद्र प्रताप सिंह को पंचम राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है. पंचम राज्य वित्त आयोग के सदस्य रांची के संत जेवियर कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर सह अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष हरीश्वर दयाल एवं झारखंड पंचायती राज (पंचायती राज विभाग) निदेशक (पदेन) होंगे.

झारखंड: राज्यपाल CP राधाकृष्णन बोले, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में उनकी भूमिका नहीं, स्वयं सौंपा था इस्तीफा

लंबे समय से निष्क्रिय था वित्त आयोग
झारखंड में वित्त आयोग लंबे समय से पूरी तरह से निष्क्रिय था. आयोग में अध्यक्ष व सदस्य नहीं थे. पंचायती राज मंत्रालय की संयुक्त सचिव ममता वर्मा ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में अनुदान जारी रखने के लिए निर्धारित शर्तों को मार्च 2024 तक पूरा करने का निर्देश राज्यों को दिया है. संयुक्त सचिव द्वारा भेजे गये पत्र में कहा गया था कि वित्त मंत्रालय ने अनुदान देने के लिए 14 जुलाई 2021 और दो जून 2022 को एक ऑपरेशनल गाइडलाइन जारी की थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें