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Mamata Banerjee : सीएए पर भड़कीं ममता बनर्जी कहा, पोर्टल पर जाकर अगर आपने किया आवेदन तो नागरिकता होगी रद्द

Mamata Banerjee : ममता बनर्जी ने कहा, सीएए मतलब आपके सभी अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपको अवैध घोषित कर दिया जाएगा. आपके पास कोई अधिकार नहीं बचेगा. यह अधिकार छीनने का खेला है. आपको डिटेंशन कैंप में ले जाया जाएगा. केंद्र सरकार सुन लें मैं बंगाल से किसी को भी जाने नहीं दूंगी.

Mamata Banerjee : सीएए लागू होने के बाद देशभर में हंगामा मचा हुआ है. मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है. हमेशा की तरह बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी (Mamata Benerjee) ने सीएए के विरोध में सुर बुलंद कर दिए हैं. उन्होंने हाबरा में बैठक से कहा, इसका कोई आधार नहीं है, चुनाव से पहले खेल चल रहा है. 2019 में असम में एनआरसी के नाम पर 19 लाख में से 13 लाख बंगाली हिंदू को लिस्ट से हटा दिया गया था, कई लोगों ने आत्महत्या की थी. मैं पूछती हूं, अगर वे लोग दर्खास्त करेंगे तो क्या उन्हें नागरिकता मिलेगी?

रमजान से पहले जानबूझ कर सीएए लेकर आई बीजेपी

बीजेपी पर हमला करते हुए सीएम बनर्जी ने कहा, “सोच रहे हैं कि हमने छक्का मारा है पर है ज़ीरो कल से रमजान शुरु हो रहा है, ये सोचकर दिन का चयन किया. म्यांमार क्यों नहीं हुआ, अफगानिस्तान कैसे हो गया लिस्ट में ? आप लोग जैसे ही अप्लाई करेंगे आपके अधिकार छीन लिए जायेंगे, ये एनआरसी के साथ जुड़ा है, डिटेनशन कैंप में डाल दिया जायेगा.

Mamata Banerjee : सीएए पर भड़कीं ममता बनर्जी कहा, पोर्टल पर जाकर अगर आपने किया आवेदन तो नागरिकता होगी रद्द

जो कोई भी सीएए पोर्टल पर आवेदन करेगा, आपकी मौजूदा नागरिकता रद्द : ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने कहा, जो कोई भी सीएए पोर्टल पर आवेदन करेगा, आपकी मौजूदा नागरिकता रद्द कर दी जाएगी. अब तक उन्हें जो विशेषाधिकार मिलते थे, वे हटा दिए जाएंगे. इसलिए आवेदन करने से पहले अच्छे से सोच लें. मुख्यमंत्री का आगे का बयान, यह पूरी तरह फर्जी, जूमला है. सबसे पहले आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी. उसके बाद सीएए के जरिए नागरिकता वापसी की प्रक्रिया जारी रहेगी. लेकिन वह अधिकार वापस मिलने की कोई गारंटी नहीं है.

सीएए लोगों के अधिकार छीनने का खेल : सीएम

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएए लागू होने को लेकर कहा, केंद्र सरकार ने कल सीएइ लागू किया, मुझे संदेह है कि इनके द्वारा लाया गया क़ानून वैध भी या नहीं. इसे लेकर केंद्र सरकार की स्पष्टता नहीं है. मैं पूछती हूं, अगर वे लोग दर्खास्त करेंगे तो क्या उन्हें नागरिकता मिलेगी?. उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा ? उनकी संपत्ति का क्या होगा?. इससे आपके सभी अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपको अवैध घोषित कर दिया जाएगा. आपके पास कोई अधिकार नहीं बचेगा. यह अधिकार छीनने का खेला है. आपको डिटेंशन कैंप में ले जाया जाएगा. केंद्र सरकार सुन लें मैं बंगाल से किसी को भी जाने नहीं दूंगी.

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