One Nation One Election: कोविंद कमेटी ने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी
भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की और अपनी रिपोर्ट सौंपी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे. एक देश एक चुनाव को लेकर कोविंद कमेटी ने 18,626 पन्नों का ड्राफ्ट तैयार किया है. जो 8 खंडों में है. इसे तैयार करने के लिए 191 दिन शोध कार्य किए गए, तब जाकर तैयार किया गया. समिति देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के अंतिम पांच अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश कर सकती है.
अनुच्छेद 324A लागू करने की सिफारिश
कोविंद कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा कि लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के आम चुनावों के साथ-साथ पंचायतों और नगरपालिकाओं में चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 324A की शुरुआत की जाए. इसके साथ एकल मतदाता सूची और एकल मतदाता फोटो पहचान पत्र को सक्षम करने के लिए अनुच्छेद 325 में संशोधन किया जाए.
क्या है अनुच्छेद 324
अनुच्छेद 324 में चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए चुनाव आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है. आयोग एक अखिल भारतीय निकाय है जिसका संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों पर अधिकार क्षेत्र है.
समिति ने दो चरणों में चुनाव करने की सिफारिश की
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति ने कहा है कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, जिसके बाद 100 दिन के अंदर दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जा सकते हैं. इसके अलावा त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में शेष पांच साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं.
कोविंद समिति ने कहा एक साथ चुनाव से पारदर्शिता, समावेशिता और मतदाताओं का विश्वास काफी बढ़ेगा
निर्वाचन आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से एकल मतदाता सूची, मतदाता पहचान पत्र तैयार करेगा. कोविंद समिति ने कहा है कि एक साथ चुनाव से पारदर्शिता, समावेशिता और मतदाताओं का विश्वास काफी बढ़ेगा.
कमेटी को एक साथ चुनाव कराने की संभावनाएं तलाशने का काम सौंपा गया है
One Nation One Election: प्रस्तावित रिपोर्ट लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एक एकल मतदाता सूची पर भी ध्यान केंद्रित करेगी. पिछले सितंबर में गठित समिति को मौजूदा संवैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संभावनाएं तलाशने और सिफारिशें करने का काम सौंपा गया है.
कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी में कौन-कौन हैं शामिल
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे भी शामिल हैं. लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी समिति का सदस्य बनाया गया था लेकिन उन्होंने समिति को पूरी तरह से छलावा करार देते हुए मना कर दिया. विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं.
