परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष में वसूले 63.49 करोड़ रुपए की राशि

मधुबनी . जिला परिवहन कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के निर्धारित लक्ष्य 57 करोड़ 80 लाख रुपए के एवज में कर एवं अन्य स्रोतों से 63 करोड़ 49 लाख 44 हजार 87 रुपए राशि वसूली की गई. जो निर्धारित लक्ष्य का 106 प्रतिशत रहा. जिला परिवहन कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 44 हजार 781 नये वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया. जबकि 17 हजार 214 ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किया गया. वर्ष 2023-24 में वाहनों के संबंध से 95 लाख 80 हजार 470 रुपए की वसूली की गई. शमन कर से वसूल की गई 95 लाख 60 हजार रुपए की राशि जिला परिवहन कार्यालय द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष में शमन कर से परिवहन विभाग को 95 लाख 60 लाख 470 रुपए राजस्व प्राप्त हुआ. इसमें ओवरलोड के तहत 38 लाख 31 हजार 250 रुपए, बिना परमिट वाहनों से 3 लाख 35 हजार रुपए, बिना निबंधित वाहनों से 80 हजार रुपए, बिना लाइसेंस के वहनों से 2 लाख 5 हजार रुपए, बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट संचालित वाहनों से 2 लाख 70 हजार रुपए, बिना कर के संचालित वाहनों से 9 लाख 29 हजार 60 रुपए एवं अन्य अपराध से 38 लाख 93 हजार 160 रुपए वसूल किये गये. 44 हजार 761वाहनों का किया गया रजिस्ट्रेशन जिला परिवहन कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष में 44 हजार 761 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया. इसमें सबसे अधिक 40 हजार 842 स्कूटर एवं मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन किया गया. इसके बाद ट्रैक्टर 1353, ई-रिक्शा 1148, कार 676, मीडियम- हैवी ट्रक एंड लॉरी 8, एलसी वीएस – फोर व्हीलर वाहन 159, एलसी वीएस थ्री व्हीलर वाहन 49, मोपेड 116, टैक्सी 41, बस 34, मिनी बस एवं सवारी वाहन 27 का रजिस्ट्रेशन किया गया है. 17 हजार 214 लाइसेंस किया गया निर्गत जिला परिवहन कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 17 हजार 21 लाइसेंस निर्गत किया गया. प्रोफेशनल के तहत 204 पुरुष चालक का लाइसेंस रिन्यू किया गया. जबकि नन प्रोफेशनल के तहत 14 हजार 736 लाइसेंस निर्गत किया गया. इसमें 14 हजार 552 पुरुष एवं 184 महिलाएं शामिल रहे. वहीं नन प्रोफेशनल के तहत 2283 लाइसेंस रिन्यू किया गया. इसमें 2270 पुरुष एवं 13 महिला शामिल रहे. इसके अलावा 18066 लर्निंग लाइसेंस एवं 1721 ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किया गया. जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरम ने कहा कि वित्तीय वर्ष 23-24 में निर्धारित लक्ष्य के एवज 106 प्रतिशत राजस्व वसूली किया गया है. वहीं सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में तय किए गए लक्ष्य को शत प्रतिशत पूरा किया जाएगा.