आज से एचइसी निदेशकों को मुख्यालय व प्लांटों में प्रवेश करने नहीं देंगे अधिकारी

रांची. कर्मियों को 22 माह का बकाया वेतन का भुगतान नहीं किये जाने से नाराज एचइसी के अधिकारी शनिवार से निदेशकों को एचइसी मुख्यालय व प्लांटों में प्रवेश करने नहीं देंगे. एचइसी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अधिकारियों ने कहा कि एचइसी कर्मियों को तीन वर्षों से केवल आश्वासन ही मिल रहा है. अब आंदोलन उग्र होगा. शनिवार को धुर्वा गोलचक्कर में सुबह 10.30 बजे से धरना-प्रदर्शन भी किया जायेगा.

ज्ञात हो कि एचइसी ऑफिसर्स एसोसिएशन एवं उच्च प्रबंधन के साथ शुक्रवार को एचइसी मुख्यालय में बैठक हुई. बैठक में एसोसिएशन ने राउरकेला स्टील प्लांट से मिले 23.4 करोड़ रुपये में से बकाया 22 माह का वेतन भुगतान करने की मांग की. इस पर प्रबंधन की ओर से कहा गया कि कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं है. वेंडर व कार्यशील पूंजी के लिए उक्त राशि का इस्तेमाल किया जायेगा. इस पर एसोसिएशन के अधिकारियों ने कहा कि अगर भेल से आये एचइसी के सभी निदेशक कर्मियों को बकाया वेतन का भुगतान नहीं करा सकते हैं, तो वह वापस भेल चले जायें और तभी आयें जब वेतन देने की स्थिति में हों. उन्हें शनिवार से मुख्यालय या प्लांटों में प्रवेश करने नहीं दिया जायेगा. निदेशकों व प्लांट हेड काे एचइसी द्वारा मुहैया करायी गयी सरकारी गाड़ी को सेंट्रल ट्रांसपोर्ट में सरेंडर करने की बात कही गयी. बैठक में निदेशक कार्मिक एके बेहरा व निदेशक उत्पादन एसडी सिंह उपस्थित थे.

सीएमडी से वार्ता के बाद ही सप्लाई कर्मियों को प्लांटों में मिलेगा प्रवेश

रांची. एचइसी प्रबंधन ने चार मार्च को सप्लाई कर्मियों से आंदोलन समाप्त कर प्लांटों में कार्य शुरू करने की अपील की थी. इसके आलोक में शुक्रवार को एचइसी बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल निदेशक कार्मिक एके बेहरा व निदेशक उत्पादन एसडी सिंह से मिला. साथ ही सप्लाई कर्मियों को प्लांटों में प्रवेश कराने की बात कही. इस पर प्रबंधन की ओर से कहा कि सीएमडी से वार्ता के बाद ही सप्लाई कर्मियों को प्लांटों में प्रवेश करने की अनुमति दी जायेगी. इस पर प्रतिनिधिमंडल की ओर से कहा गया कि एचइसी में 80 प्रतिशत सप्लाई कर्मी मृत कर्मचारियों के आश्रित हैं और 15 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं. इस पर प्रबंधन ने जल्द निर्णय लेने की बात कही. प्रतिनिधिमंडल में शामिल मनोज पाठक ने कहा कि ठेकेदार की नियुक्ति को लेकर प्रबंधन पर दबाव बनाया जायेगा और अगले सप्ताह से तीनों प्लांट कार्यालय में किसी को भी प्रवेश करने नहीं दिया जायेगा. प्रतिनिधिमंडल में भवन सिंह, दिलीप सिंह, हरेंद्र प्रसाद यादव व रमेश पांडेय शामिल थे.