राज्य संचालित विश्वविद्यालयों का मामला
कोलकाता.
पश्चिम बंगाल सरकार के अधीनस्थ विश्वविद्यालयों की स्थिति पर राज्य सरकार एवं राज्यपाल के बीच टकराव चरम पर पहुंच गया है. राज्य के शिक्षा मंत्री व राजभवन के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है. शनिवार को शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने एक्स के माध्यम से कहा कि राज्यपाल ने किसी मामले में न्यायिक जांच का आदेश दिया है, लेकिन इस आदेश की कॉपी कहां है? गौरतलब है कि राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ सीवी आनंद बोस ने हाल ही में राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में क्या चल रहा है, इसकी जांच के लिए न्यायिक जांच का आदेश दिया है. इसे लेकर बंगाल के शैक्षणिक हलकों में एक नया बवाल शुरू हो गया है.अब इसे लेकर शिक्षा विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि राज्यपाल ने जो जांच का आदेश दिया है, उस आदेश की कॉपी कहां है? इस बारे में शनिवार को पूछे जाने पर राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस ने कहा कि उन्हें जल्द निर्देश की प्रति मिल जायेगी. जहां कॉपी भेजनी थी, भेजी जा चुकी है. जल्द उन तक पहुंच जायेगी. यह एक खुला आदेश है, यह उन तक पहुंचेगा. राज्यपाल ने कहा कि उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में राजनीतिक हिंसा के आरोपों के संबंध में विभिन्न स्रोतों से शिकायतें मिली हैं. डॉ बोस ने कहा कि कुछ शिक्षाविदों ने उन्हें पत्र देकर ऐसी शिकायतें की हैं. राज्यपाल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय एवं कानून के अनुसार विश्वविद्यालय के संचालन की जिम्मेदारी कुलाधिपति के हाथ में है. उन्होंने कहा कि बंगाल के विश्वविद्यालयों में हिंसा और दबाव पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं. भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं. इन आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है.
